बजेटमा कृषि : आधुनिकीकरण, उत्पादन र समावेशीतामा जोड
दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, रैथाने बालीको संरक्षण तथा उत्पादनशील रोजगारी सृजनालाई प्राथमिकता दिएको छ ।
आइतबार सार्वजनिक बजेटमार्फत प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमलाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यसहित कृषि प्रणालीलाई पूर्ण प्राङ्गारिक बनाउने दीर्घकालीन अभियान अघि सारेको छ । उक्त अभियानको पहिलो चरणमा रुकुम (पूर्व), रोल्पा, प्यूठान, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा जिल्लालाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जसका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा बर्दियामा ‘घिउपुरी’, दाङमा ‘तिलकी’ र ‘अनदि’, कपिलवस्तुमा ‘कालानमक’, गुल्मीमा ‘हंशराज’ लगायतका स्थानीय धानबाली तथा कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, थारूआलु र रातोमुला जस्ता रैथाने बालीहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
पशुपालनलाई प्रवर्द्धन गर्न हुलाकी मार्ग केन्द्रित भैंसीपालन कार्यक्रम, खोरेत रोग नियन्त्रणका लागि सात लाख पशुमा खोप लगाउने अभियान तथा भैँसी, बाख्रा र बंगुर पालनमा प्रवर्द्धन गरिनेछ। यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायमा संलग्न किसानलाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ब्याज अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
‘घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, व्यावसायिक कृषिजन्य उत्पादनमा टेवा’ अभियान अन्तर्गत कम्तीमा १५ सय व्यावसायिक कृषकको फार्ममा पुगेर प्राविधिक तथा पशु स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने कार्यक्रमका लागि १ करोड १७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
रुपन्देही, कपिलवस्तु र दाङ जिल्लामा तोरी तथा धान खेतीको सघन उत्पादन कार्यक्रम, कपिलवस्तुमा बागवानी स्रोत केन्द्र र अर्घाखाँचीमा बाख्रा स्रोत केन्द्रको विकास, उच्च मूल्यका तरकारी, फलफूल, च्याउ, मौरी, कफी तथा पुष्प उत्पादनमा आधारित कार्यक्रमहरुका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सीमान्तकृत, भूमिहीन, मुक्त कमैया-कम्लहरी परिवारका लागि स्वरोजगार र आम्दानी वृद्धिमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। साथै, महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न कृषि क्षेत्रमा महिलामैत्री नीतिहरू समेत समावेश गरिएको छ।
प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत कृषि सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरी सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न ७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ भने छाडा गाईवस्तु व्यवस्थापन तथा गौशाला सञ्चालनका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
यसरी कृषि क्षेत्रमा समग्र सुधार, समावेशी विकास र उत्पादन वृद्धिका माध्यमबाट प्रदेश सरकारले समृद्धिको आधार बलियो बनाउने नीति अवलम्बन गरेको स्पष्ट देखिन्छ।
