लुम्बिनी प्रदेशको बजेट : उद्योग, पर्यटन र संस्कृति प्रवर्द्धनमा विशेष जोड
दाङ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गर्ने नीति प्रस्तुत गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आइतबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वरोजगार, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिए ।
स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तनमैत्री स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण, युवामैत्री सीपमूलक तालिम र प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम ल्याएको छ ।
यसै क्रममा परीक्षणात्मक स्वरूपमा युवाहरूलाई सीप विकास र स्वरोजगारमा सहायता पुर्याउन रु. ४ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यसहित “क्रेता र बिक्रेताको सम्बन्धको आधार : उचित मूल्य, गुणस्तरीय वस्तु, विश्वासको व्यापार” भन्ने नाराका साथ सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। रुकुम (पूर्व) मा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिनेछ भने स्थानीय घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ र कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ऐतिहासिक र महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ। कुल रु. ८० करोड बजेट विनियोजन गरिएको यो क्षेत्र अब प्रदेशको समृद्धिको अर्को मूल आधार बन्ने विश्वास लिएको छ। धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक र पर्यावरणीय स्थलहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिइएको छ।
बाँकेको बागेश्वरी, दाङको छिल्लीकोट, प्युठानको स्वर्गद्वारी, गुल्मीको रुरु (रेसुङ्गा), पाल्पाको रानीमहल, रोल्पाको जलजला, कपिलवस्तुको जगदीशपुर तालदेखि रुकुम पूर्वको मैकोटसम्मका दर्जनौँ गन्तव्य संरक्षित र विकास हुनेछन्।
डिजिटल अभिलेखीकरणमार्फत ऐतिहासिक स्मारक र पुरातात्विक सम्पदालाई पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। सबै जातजाति र धर्मसमुदायको मौलिक संस्कृति जगेर्ना गर्दै “सांस्कृतिक ग्राम” कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। शालग्राम र कालीगण्डकी नदीको आध्यात्मिक महत्व प्रवर्द्धन गर्न “उत्तर गण्डकी महास्नान तथा मेला” आयोजना गरिनेछ। होमस्टे कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गर्दै स्थानीय अर्गानिक तथा रैथाने खानाको प्रचार, मौलिक जीवनशैलीको सम्मान र रोजगारी सृजनामा टेवा पुर्याइनेछ।
साँस्कृतिक विषयहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन र पुस्तान्तरण गर्न “लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान” गठन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। मौलिक भाषा, भेषभूषा, साहित्य, संगीत, कला र धर्मको संरक्षणका लागि निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। “Back to Nature” र “Back to Culture” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। लुम्बिनी विकास प्राधिकरणको गठन प्रक्रिया अघि बढाइने र लुम्बिनी बौद्ध अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन आयोजना गरिनेछ।
रुकुमको रुकुमकोटलाई “हिमालयन पर्यटन हब” का रूपमा विकास गरी सिस्ने हिमाल, पुथा बेसक्याम्प लगायत पदमार्गहरू निर्माण गरिनेछ। रोल्पाको थवाङ–जलजला पदमार्ग स्तरोन्नति र कोईलाबास–धारापानी–स्वर्गद्वारी तीर्थ मार्ग निर्माणको योजना अघि बढाइनेछ। “तराईमा रमाउने, पहाडमा घमाउने र हिमाल चढाउने” नारासहित प्रदेश सरकार सार्वजनिक र निजी सहकार्यमा विविध पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकको ठाकुरबाबामा जलाशय निर्माण सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट छुट्याइएको छ।
कृषि, साहसिक, खेलकुद, आरोग्य र संस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउँदै रु. ६ करोड विनियोजन गरिएको छ। पर्यटनस्थलमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालनको नयाँ अभ्यास पनि सुरु गरिनेछ।
लुम्बिनी प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले उत्पादनमुखी उद्योग विकास, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, मौलिक संस्कृति संरक्षण तथा पर्यटनमार्फत समृद्धिको यात्रा तय गर्ने नीति प्रस्तुत गरेको छ। यी योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा लुम्बिनी प्रदेश राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
