लुम्बिनी प्रदेशको बजेट : शिक्षामा अनुसन्धान, सीप र पहुँच विस्तारको नयाँ दृष्टिकोण
दाङ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट प्रस्तुत गर्दै सबैका लागि गुणस्तरीय, प्राविधिक, सीपमूलक र रोजगारीसँग जोडिएको शिक्षाको सुनिश्चितता प्रदेश सरकारले मुख्य उद्देश्यको रूपमा लिएको बताएका छन्।
प्रदेश सरकारले बालबालिकाको आधारभूत शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ भने सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरेर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिएको छ। उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी, नवप्रवर्तनमैत्री र व्यावसायिक बनाउने योजनाअनुरूप संरचना विकासमा जोड दिइएको छ।
शिक्षामा लक्षित वर्गको पहुँच विस्तारका लागि छात्रवृत्ति लगायतका प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै रु. ७ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ। “मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व” अभियानलाई सबै विद्यालयमा विस्तार गर्दै शैक्षिक जागरण, प्रतिभा पहिचान, शिक्षक क्षमता अभिवृद्धि तथा सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगका लागि रु. ५ करोड छुट्याइएको छ।
साइन्स, टेक्नोलोजी, इञ्जिनियरिङ र म्याथेम्याटिक्स (STEM) शिक्षालाई विस्तार गरी नवप्रवर्तन र वैज्ञानिक सोचलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। उच्च शिक्षामा अनुसन्धान वृत्ति कार्यक्रम सुरु गर्ने र “पढ्दै, सिक्दै, कमाउँदै” नारालाई व्यवहारमा उतार्ने उद्देश्यले सीपमूलक तालिम तथा इन्टर्नसिप कार्यक्रममार्फत युवालाई उद्यमशीलता र स्वयंसेवक भूमिकामा सक्रिय बनाइनेछ। यसका लागि रु. ५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश गौरवको आयोजना लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि रु. ११ करोड छुट्याइएको छ, जसले प्राविधिक शिक्षालाई प्रदेशमै उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै, स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गरिबीको सघनता भएका क्षेत्रहरूमा सीपमूलक तालिम, आयआर्जन र रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेश सरकारले अवकाश प्राप्त प्राध्यापक र शिक्षकहरूको अनुभवलाई पुनः उपयोगमा ल्याउने नीति पनि ल्याएको छ। गणित र विज्ञान विषयको नतिजा सुधारका लागि शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइएको रु. ६ करोडले सो क्षेत्रको शिक्षातर्फको पहुँचलाई मजबुत पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले शिक्षा क्षेत्रलाई नवीन सोच, समावेशी दृष्टिकोण र रोजगारोन्मुख रणनीतिसहित अघि बढाएको छ। यदि यी कार्यक्रमहरू समयमै प्रभावकारी कार्यान्वयन भए, प्रदेशको मानव पूँजी विकासमा दीर्घकालीन र निर्णायक असर पार्ने निश्चित छ।
