लुम्बिनी प्रदेशको बजेट : स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि यस्ता छन् याेजनाहरु
दाङ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले “भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा” नीतिलाई आधार बनाएर स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा ठूलो ध्यान दिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकका लागि सुलभ, गुणस्तरीय र न्यायोचित हुने गरी विस्तार गरिने बताएका छन्।
सबैको लागि आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अत्यावश्यक औषधि, उपकरण र जनशक्ति आपूर्ति गरिनेछ। निःशुल्क औषधिका लागि रु. ३ करोड र उपकरणका लागि थप बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मातृ र नवजात शिशु मृत्युदर घटाउन “सुरक्षित मातृत्व अभियान” अन्तर्गत निःशुल्क प्रसुति सेवा र दुर्गम क्षेत्रका सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रमको विस्तार गरिँदैछ, जसका लागि रु. १० करोड छुट्याइएको छ।
प्रदेश सरकारले पहिलोपटक मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै “मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार, स्वस्थ जीवनको आधार” नाराका साथ आत्महत्या रोकथाम, जीवनशैली सुधार, योग शिविर तथा मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
गम्भीर रोगहरूको उपचारमा राहत दिँदै मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण, मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर उपचारका लागि प्रति व्यक्ति रु. २ लाख सहुलियत कायम गरिएको छ। आँखाको नानी प्रत्यारोपण, डायलाइसिस सेवा विस्तार र निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा पनि निरन्तर रहनेछन्।
राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शैय्यामा स्तरोन्नति गर्न रु. ५ करोड, भालुवाङस्थित अस्पतालमा विशेषज्ञ र २४ घण्टा आकस्मिक सेवा सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। अर्घाखाँची, भैरहवा र बर्दियाका अस्पताल भवन निर्माणका लागि समेत पर्याप्त रकम छुट्याइएको छ।
प्युठान, रुकुमपूर्व, लमही लगायतका स्थानमा निर्माणाधीन स्वास्थ्य संरचनाको लागि रु. ८ करोड र कपिलवस्तुमा प्रदेशस्तरीय सरुवा रोग अस्पताल निर्माणको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। सिकलसेल, थालासेमिया, हेमोफिलियाजस्ता रोगप्रति जनचेतना र स्क्रिनिङमा पनि जोड दिइएको छ।
कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, रुपन्देही र दाङजस्ता पोषण सूचकमा कमजोर जिल्लाहरूमा पोषण विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला तथा बालबालिकाको पोषण निगरानी गर्न सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने कार्य थालनी गरिनेछ।
दुर्गम तथा चाप भएका स्थानमा विशेषज्ञ सेवा तथा शल्यक्रिया सहितको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। बिजौरीस्थित आयुर्वेद अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन तथा बुटवलस्थित लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालयलाई विशेषज्ञ केन्द्र बनाउने घोषणा गरिएको छ।
मलेरिया, डेंगी, कालाजार, कुष्ठरोग, क्षयरोग, हेपाटाइटिस, एचआईभी/एड्स लगायत संक्रामक तथा उष्ण प्रदेशीय उपेक्षित रोगहरूको रोकथामका लागि केशमा आधारित सर्भिलेन्स प्रणाली कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई २४ घण्टा सञ्चालन गरिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ।
नसर्ने रोगहरू — मधुमेह, उच्च रक्तचाप, क्यान्सर — न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्न रु. ४ करोड बजेट छुट्याइएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश गौरवको आयोजना मानेर यसको निर्माणका लागि रु. १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
कुल स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि यस वर्षको बजेट रु. ४ अर्ब ९५ करोड निर्धारण गरिएको छ, जुन प्रदेश सरकारको जनस्वास्थ्यप्रतिको प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट रूपमा झल्काउँछ। यी योजनाहरू कार्यान्वयनमा आएमा लुम्बिनी प्रदेशमा नागरिकको स्वास्थ्य पहुँचमा गुणात्मक सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
