संसदबाट विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नाराबाजी र वेल घेराउबीच पनि प्रतिनिधिसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक, २०८२’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ।
संसदमा दिनभर रास्वपाले ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै अवरोध गरे पनि बैठक सञ्चालनमा आएको थियो । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो।
प्रस्ताव प्रस्तुत हुनु अघि संसदमा विनियोजन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा सांसद दामोदर पौडेलले निर्वाचनका बेला मतदातासमक्ष गरिएको विकास निर्माणका वाचाहरू पूरा गर्न नसकिएको बताए।
नेकपा (एस)का सांसद मेटमणि चौधरीले बजेटले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्छ, अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुन्छ र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ भन्ने स्पष्ट नदेखिएको टिप्पणी गरे ।
माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले सङ्घीयताको मर्मअनुसार वित्त हस्तान्तरण नभएको उल्लेख गरे । उनले वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउँदै सशर्त अनुदान घटाउनुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगरेको बताए ।
त्यसैगरी सोही पार्टीका सांसद रामकुमार राईले बजेटले कृषि र उद्योगजस्ता रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको धारणा राखे । सांसद छिरिङडम्डुल लामाले कर्णाली प्रदेश विशेषगरी हुम्ला जिल्लाप्रति बजेट विभेद भएको आरोप लगाए ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद कान्तिका सेजुवालले स्थानीय तहमा आफ्नै कानुन र नियमहरू भएकाले संघीय सरकारले बजेट पठाएर उनीहरूलाई काम गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गरिरहेका सभामुख देवराज घिमिरेले आगामी असार ५, ६ र ७ गते विभिन्न मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुने जानकारी दिए । साथै, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम असार ६ गते राखिएको पनि उहाँले जानकारी गराए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ३ गते मंगलबार दिउँसो १ः०० बजे बस्नेछ।
