‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थामा असहमति : निजामती सेवा विधेयकको प्रक्रियामा ब्रेक
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा पेस भइसकेको निजामती सेवा विधेयकको प्रक्रियामा अचानक ब्रेक लागेको छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित प्रतिवेदनमाथि उच्च प्रशासनिक तहबाट असन्तुष्टि जनाएपछि विधेयक अघि नबढ्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
विवादको मूल जड बनेको छ-‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान । प्रतिवेदन अनुसार, अवकाश वा राजीनामा दिएका निजामती तथा सरकारी सेवाका कर्मचारीले दुई वर्षभित्र कुनै पनि सरकारी वा संवैधानिक पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यही व्यवस्थाप्रति प्रशासन समूहका उच्च अधिकारीहरू खनिएपछि विषय मन्त्रीपरिषद्को नियमित बैठकमै प्रवेश गर्यो ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने र नागरिक विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची तय भए पनि राजनीतिक तहबाट चासो देखिएपछि दुवै प्रक्रिया रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख देवराज घिमिरेको समन्वयमा बुधबार समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग विशेष छलफल तय गरिएको छ ।
असन्तुष्टि केवल व्यवस्थामै होइन, प्रक्रियाप्रति पनि
‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थाबारे मुख्य सचिव, संसद्का महासचिवसहितका उच्च प्रशासकले सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर आपत्ति जनाइसकेका थिए । उनीहरूले जेठको पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँग भेटेर असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा प्रकट गरेका थिए तर समितिले प्रतिवेदनमा कुनै परिमार्जन नगरी असार १ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गर्यो ।
समितिको अडान : ‘व्यक्तिलक्षित होइन, व्यवस्थागत प्रावधान’
सभापति रामहरि खतिवडाले समितिले कुनै पूर्वाग्रह वा दुराग्रह बिना नै व्यवस्थागत सुधारको उद्देश्यले प्रावधान ल्याएको स्पष्ट पारेका छन् । “कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरेर होइन, राज्यको नीति र विधिसम्मत प्रशासन चलाउन यो आवश्यक भएको हो,” उनले भने । उनका अनुसार, सेवाबाट निवृत्त भएपछि स्वार्थ बाझिने जिम्मेवारीमा तत्काल प्रवेश गर्ने चलन बढ्दो देखिएकोले यस्तो कानुनी अवरोध राख्नुपरेको हो ।
समितिको प्रतिवेदन : परिमार्जन हुँदै अन्तिम रूपसम्म
सुरुआती अवस्थामा उपसमितिका संयोजक दिलेन्द्र बडूको प्रतिवेदनले कूटनीति र न्यायिक सेवा क्षेत्रमा ‘कुलिङ अफ’ को अपवाद राखेको थियो तर प्रशासन समूहका कर्मचारीहरूले समितिभित्रै विरोध जनाएपछि सबै प्रकारका निजामती र सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई समान रूपमा व्यवस्था लागू हुने गरी शब्दावली परिवर्तन गरियो ।
अन्ततः, राजीनामा दिएर अलग भएका कर्मचारीलाई समेत उक्त दुई वर्षे निषेध लागू हुने गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको हो । संसदीय समितिले अझ कडा अडान लिँदै सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘पूर्वस्वीकृति लिएमा नियुक्ति लिन सकिने’ व्यवस्था समेत हटाएको थियो ।
अबको बाटो : राजनीतिक संवादपछि मात्र अघि बढ्ने संकेत
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ । राजनीतिक तहमा सहमति जुटेपछि मात्र विधेयकलाई संसद् प्रक्रियामा अघि बढाउने तयारी देखिन्छ । सभामुखको पहलमा समितिको परामर्श र प्रधानमन्त्रीको चासोबीच तालमेल मिलाएर मात्र निष्कर्षमा पुगिने सम्भावना देखिन्छ ।
निजामती सेवा विधेयकले राज्य संयन्त्रमा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्ने उद्देश्य राखे पनि त्यसको एउटा प्रावधानले प्रशासनिक तहलाई उद्वेलित बनाएको छ ।
प्रावधान यथास्थितिमा पारित भएमा धेरै पूर्वकर्मचारीको आकांक्षा निरुत्साहित हुने देखिन्छ भने हटाइएमा विधेयकको मूल मर्म फिक्का हुने जोखिम छ । अबको निर्णय राजनीतिक सहमतिमा टेकेर विधिको शासन बलियो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुन्छ वा फेरि एक पटक ब्युरोक्रेसीकै दबाबमा झुक्ने हो भन्ने बहसको बिन्दु बन्ने निश्चित देखिन्छ ।
