मन्त्रिपरिषद्काे बैठक : ठूला परियोजनाका लागि ऋण र अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले भौतिक पूर्वाधार, विकास साझेदारी, प्रशासनिक पुनर्संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता लगायतका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंक र दक्षिण कोरियालगायतका दातृ निकायहरूसँग सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सहायता स्वीकार गर्दै, देशको सडक, पुल, ग्रामीण विकास र व्यापारिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने निर्णय गरेकाे हाे।
विश्व बैंकबाट दुईठूला ऋण : पुल र व्यापार मार्ग सुधारको तयारी
बैठकले करिब २० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्दै पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रमको तेस्रो चरण अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै देशका जीर्ण तथा जोखिमयुक्त पुलहरूको स्तरोन्नति र पुनःनिर्माणको काम तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी, रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधारका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त करिब २९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको अर्को ठूलो सहुलियत ऋणसमेत स्वीकार गर्दै सरकारले क्षेत्रीय व्यापार, यातायात जडान र अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा बल दिएको देखिन्छ ।
सरकारले बर्दिया जिल्लामा सञ्चालित समावेशी ग्रामीण विकास परियोजनाका लागि दक्षिण कोरियाबाट प्राप्त करिब १ अर्ब ८ करोड ८० लाख रुपैयाँको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यो सहयोगले गाउँस्तरीय पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्रशासनिक फेरबदल र न्याय प्रणाली सुदृढीकरण
बैठकले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको अध्यक्षमा डा. शान्ता सेढाई सापकोटालाई नियुक्त गर्दै न्यायिक निकायको सुदृढीकरणतर्फ पाइला चालेको छ । साथै, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानालाई कानून मन्त्रालयमा सचिव पदमा सरुवा गरिएको छ भने निर्मला अधिकारी भट्टराईलाई आयोगकै सचिव पदमा कायममुकायम बनाइएको छ ।
सरकारले आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने रणनीतिअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रीहरूलाई विदेश भ्रमणका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असार १६ देखि २१ गतेसम्म स्पेनको औपचारिक भ्रमणमा जाने तय भएको छ ।
त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाल टर्कीमा आयोजना हुने ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिभिटी फोरममा, सञ्चारमन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङ जेनेभाको ‘एआई फर गुड ग्लोबल समिट‘मा तथा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल थाइल्याण्डको नागरिक दर्ता सम्मेलनमा सहभागी हुने छन्। युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई दुबईमा एन्टी डोपिङ सम्मेलनमा सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारका लागि तनहुँको आँबुखैरेनीमा १५ शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्न १० रोपनी सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै चितवनमा सय शैय्याको आयुर्वेद अस्पतालका लागि सार्वजनिक प्रकृतिको २ बिघा १३ कठ्ठा १५ धुर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल अन्तर्गत बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको तीन नगरपालिकामा पर्ने ४३.६६ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र ४०० केभी विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि गरिएको छ, जसले विद्युत प्रसारण पूर्वाधारमा थप योगदान पुर्याउनेछ ।
सरकारले विश्व व्यापार संगठनसँगको मत्स्यपालन अनुदान सम्झौता अनुमोदन गर्न संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ। साथै, इन्टरनेशनल बिग क्याट एलायन्सको सदस्यता लिने निर्णयसहित वातावरणीय संरक्षणतर्फ पनि प्रतिबद्धता देखाएको छ ।
अन्ततः, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा सहसचिव डा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीको बढुवा निर्णय गर्दै प्रशासनिक नेतृत्वमा निरन्तरता दिने प्रयास गरिएको छ ।
