दू्रतमार्गको सुरुवात विन्दु डुकुछाप सार्न सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण
काठमाडौँ । आदिवासी जनजाति आयोगले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) सडक आयोजनाको सुरुवात विन्दु डुकुछापमा सार्न सुझाव दिँदै अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
उक्त प्रतिवेदनमा वर्तमानमा द्रुतमार्गको सुरुवात विन्दु ललितपुर महानगरपालिका–२१ स्थित खोकनाको फुडोलमा राखिनुले आदिवासी नेवार समुदायको जीवनशैली, धर्म, संस्कृति तथा ऐतिहासिक सम्पदामा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरिएको छ । साथै परियोजनाका कारण समुदाय विस्थापित हुने जोखिम रहेको र त्यसले मानव अधिकार उल्लंघन हुने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा युनाइटेड नेशन्स ह्युमन राइट्स काउन्सिलअन्तर्गत कार्यरत कार्यसमूह र विशेष प्रतिवेदकहरूले नेपाल सरकारसमक्ष उठाएको चासोका जवाफ दिन सघाउन आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेको उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखाको आग्रहअनुसार प्रतिवेदन पेश गरिएको हो ।
आयोगले सरकारलाई खोकना क्षेत्रको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै द्रुतमार्गको प्रवेश विन्दु ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–८ स्थित डुकुछापमा सार्न सुझाव दिएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “खोकना नेवार समुदायको परम्परागत बस्ती हो, जहाँका धरोहर, संस्कार र धार्मिक अभ्यासहरू पुस्तौँदेखि जीवित छन्। ती संरचनाहरूमा हस्तक्षेप हुनु समुदायको पहिचान र अधिकारमाथिको आघात हो।”
साथै प्रतिवेदनमा सरकारले यस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउँदा प्रभावित हुने आदिवासी जनजाति समुदायसँग पूर्व जानकारीसहितको स्वतन्त्र सहमति लिनुपर्ने संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यता उल्लेख गर्दै त्यसअनुसार नीति निर्माण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
आयोगले द्रुतमार्ग जस्तो राष्ट्रिय महत्वको परियोजना स्थानीय समुदायको विश्वास, अधिकार र सहभागितासँग जोडिएर अघि बढ्नु आवश्यक रहेको बताउँदै डुकुछापलाई वैकल्पिक सुरुवात विन्दुका रूपमा उपयुक्त विकल्पको रूपमा अघि सारेको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन बुझ्दै आयोगको अध्ययन र सुझावप्रति सरकार गम्भीर रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
