द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस : न्याय र उत्तरदायित्वको खोजीमा पीडितको आवाज
काठमाडौँ । आज नेपाललगायत विश्वभर द्वन्द्वकालमा यौन हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ।
“न्यायका लागि आवाज उठाऔँ, दण्डहीनता अन्त्य गरौँ” भन्ने सन्देशका साथ मनाइने यो दिवसले द्वन्द्वका बीच यौन हिंसाका पीडितहरूका लागि न्यायको खोजीमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै आएको छ।
यो दिवस प्रत्येक वर्ष जुन १९ तारिखमा मनाइन्छ । सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले औपचारिक रूपमा घोषणा गरेपछि यो दिवसले द्वन्द्वसँग जोडिएका यौन हिंसाका गम्भीर मुद्दालाई विश्वसमक्ष उजागर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, सरकार र नागरिक समाजलाई थप उत्तरदायी बनाउने प्रयास गर्दै आएको छ ।
द्वन्द्वकालका घाउ अझै बाँकी
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको झन्डै दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका पीडितहरू अझै न्यायको पर्खाइमा छन् । द्वन्द्वकालका अधिकांश यौन हिंसाका घटनाहरू लाज, डर, सामाजिक कलङ्कको त्रास र राज्य संयन्त्रको पहुँच अभावका कारण दर्ता नै हुन सकेनन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका संस्थाहरूले बारम्बार चेतावनी दिँदै आए पनि द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका पीडितका मुद्दा न्यायिक सम्बोधन बाहिर छन् ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म प्राप्त ६३ हजार ७१८ उजुरीमध्ये ३१४ उजुरी बलात्कार र यौनजन्य हिंसासँग सम्बन्धित छन् । यद्यपि अधिकारकर्मीहरूका अनुसार यौन हिंसाका घटनाहरूको वास्तविक संख्या यसभन्दा धेरै छ।
यौन हिंसा : व्यक्तिगत पीडा, सामूहिक घाउ
द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसा युद्ध रणनीतिको अंश बन्न पुगेको तथ्य विभिन्न अध्ययनहरूले पुष्टि गरिरहेका छन्। युद्धको ‘हथियार’ का रूपमा प्रयोग गरिएको यौन हिंसाले पीडितको मात्र होइन, उनका परिवार र समुदायको पनि सामाजिक र मानसिक संरचना तहस-नहस बनाएको पाइन्छ। यस्तो हिंसाले महिलाको मात्र होइन, कहिलेकाहीँ पुरुष र बालबालिकाको पनि शरीर र आत्मामा गहिरो आघात पुर्याउँछ ।
संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसामा बलात्कार, यौन दासत्व, जबर्जस्ती गर्भधारण, विवाह, गर्भपतन, यौन शोषणका लागि गरिने मानव बेचबिखनजस्ता अपराधहरू पर्दछन्।
न्यायको प्रतीक्षा, आत्मसम्मानको खोजी
द्वन्द्वकालीन यौन हिंसा पीडितहरूका लागि न्याय मात्र पर्याप्त हुँदैन। उनीहरूले खोजिरहेका छन्—सम्मान, स्वीकारोक्ति, सत्य र परिपूरण। उनीहरू राज्यबाट अपराधीको पहिचान, दण्डको सुनिश्चितता, पुनःस्थापना र मानसिक उपचारको सुनिश्चित पहुँच चाहन्छन्। अधिकारकर्मीहरू भन्छन्—“यो दिवस त केवल सम्झना हो; तर पीडितका लागि यो हर दिनको संघर्ष हो।”
राज्य, समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिका
आजको दिन राज्यलाई पुनः स्मरण गराउने अवसर हो कि द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका मुद्दा भुल्न मिल्दैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले न्याय सुनिश्चित गर्न नेपाललाई प्राविधिक र नैतिक समर्थन गर्दै आएको भए पनि सरकारको इच्छाशक्ति कमजोर देखिएको अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ। यस दिवसका अवसरमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमहरूले द्वन्द्व पीडितका आवाजलाई उजागर गर्दै, दण्डहीनताको चक्र तोड्न र सत्य–न्याय–परिपूरणको ढोका खोल्न सरकारलाई पुनः सचेत गराएका छन्।
