संघीयताको सवलीकरणका लागि जनमुखी कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ : मुख्यमन्त्री आचार्य
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीयताको सवलिकरणका लागि जनमुखी कानुन निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, लुम्बिनीको आयोजनामा शुक्रबार लमहीमा आयोजित “संघीयताको सवलिकरणमा प्रदेश कानून निर्माण तथा कार्यान्वयनका चुनौती र समाधान” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधानले तोकेका एकल तथा साझा अधिकारको सूचीलाई आधार मानेर कानुन निर्माण भइरहेको स्पष्ट पारे ।
‘‘हामी यहाँ कानुन निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र व्याख्या गर्ने निकायहरूको जमघटमा छौँ,’‘ उनले भने, ‘‘यसले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सघाउने विश्वास लिएको छु।’‘
उनका अनुसार हालसम्म प्रदेशले ८४ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन समेत निर्माण भई कार्यान्वयनमा लगाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले कानुन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता हटाउन आवश्यक संशोधन गर्दै अघि बढिएको जानकारी दिए । कानुन व्याख्या आवश्यक पर्ने झन्डै एक सयभन्दा बढी मुद्दाहरू मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत हेरिएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले संघीयताको सवलिकरणका लागि वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकारहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
‘‘समस्या संरचनामा होइन, सोचमा छ,’‘ उनले भने, ‘‘प्रदेशले बनाएका कानुन संघकै कारण कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको छ। प्रदेशलाई बलियो बनाउन दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक छ। स्थानीय तह र प्रदेशलाई आर्थिक स्वायत्तता दिइनुपर्छ, अनि मात्रै संघीयता बलियो बन्छ।’‘
महान्यायाधिवक्ता केशव बडालले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरण कानुन निर्माण भएको र सो क्षेत्रमा प्रदेशले उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको बताए। ‘‘मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको रक्षा गर्ने संरचना हो,’‘ उनले भने, ‘‘साझा अधिकार सूचीभित्र रहेका विषयमा संघले बनाएका कानुनलाई प्रदेश र स्थानीय तहले अनुसरण गर्दा दोहोरोपनको समस्या समाधान हुन्छ।’‘
कार्यक्रम मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनालको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी, प्रदेश सभा सदस्यहरू, न्यायालयका प्रतिनिधिहरू, नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीलगायत सरोकारवाला पक्षहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रम उपन्यायाधिवक्ता डा. सूर्यप्रसाद पौडेलको स्वागत र विषय प्रवेशबाट सुरु भएको थियो भने सहजीकरण सूचना अधिकारी तथा सहायक न्यायाधिवक्ता तेजप्रसाद पाण्डेले गरेका थिए।
