लुम्बिनी प्रदेशको बजेटप्रति कांग्रेसको आपत्ति : न्यायाेचित र सन्तुलित विनियोजन नदेखिएको आरोप
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटप्रति नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेशले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिं पुनले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै बजेट निर्माण संघीय शासन प्रणालीको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको आरोप लगाएका छन् ।
सभापति पुनको भनाइमा प्रदेश सरकारको बजेटले समावेशिता, समानुपातिकता र आवश्यकता अनुरूपको न्यायोचित वितरणको सिद्धान्त पालना नगरेको छ । उनले सरकारका मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ र निश्चित समूहको दबाबमा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गरेको गम्भीर आरोप समेत लगाएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा प्रदेशका सबै भूगोल र क्षेत्रलाई आवश्यकताको आधारमा न्यायोचित, सन्तुलित, समानुपातिक र समावेशी ढंगले बजेट विनियोजन गरिएको छैन भन्ने नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशको ठहर छ ।
यो बजेट प्रदेशको समुन्नत विकास र समृद्धिका आधार तय गर्नुभन्दा पहुँच, सत्ताको प्रयोग र निहित स्वार्थ पूर्ति गर्न लक्षित गरी तयार गरिएको आरोप लगाइएको छ।
कांग्रेसले बजेट निर्माणको क्रममा आर्थिक अनुशासन तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा आवश्यक सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता सुनिश्चित नगरी, प्रक्रिया संकुचन गरिएको बताएको छ ।
बजेट तयार पार्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालय वा सरकारी संयन्त्रमा नहुँदै बाह्य र अनधिकृत व्यक्ति वा समूहको संलग्नतामा गरिएको पनि प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट प्रदेशको समुन्नत विकासका लागि आवश्यक रणनीतिक कार्यक्रमहरूभन्दा अल्पकालीन लाभ दिने योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै कांग्रेसले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
यसैगरी, विषयगत मन्त्रालय तथा सरकारी निकायले पूर्वतयारीका साथ प्राथमिकतामा राखी अघि सारेका योजना र कार्यक्रमलाई बेवास्ता गरी सम्बन्धित नेताहरूको स्वविवेक र व्यक्तिगत प्राथमिकता अनुसार टुक्रे योजना र कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरिएको आरोप पनि वक्तव्यमा छ ।
यसरी प्रस्तुत बजेटले प्रदेशको समग्र विकासको आधार निर्माण गर्न नसक्ने स्पष्ट संकेत दिँदै नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशले तत्काल पुनर्विचार र सुधारको माग गरेको छ ।
साथै, संघीयताको मर्म, आर्थिक पारदर्शिता र जनउत्तरदायिता कायम राख्न प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नु पर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
