राप्ती गाउँपालिकाकाे नीति तथा कार्यक्रम : शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन प्राथमिकता
देउखुरी । राप्ती गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सातौं गाउँसभामार्फत् आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले लुम्बिनी प्रदेशसभा सभामुख तुलाराम घर्ती मगरको विशेष उपस्थितिमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । गाउँपालिकाले समृद्ध र विकसित राप्ती निर्माण गर्ने दृष्टिकोणसहितका रणनीतिहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री र समावेशी बनाउने लक्ष
अध्यक्ष विष्टका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय, प्रविधिमैत्री र समावेशी शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधि प्रयोगमा जोड दिइनेछ भने अपांगता भएका बालबालिकाका लागि पहुँचयुक्त वातावरण बनाइनेछ। शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र गुणस्तरमा सुधार
स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सेवा गुणस्तरीय बनाउने प्राथमिकता दिइएको छ । स्वास्थ्य चौकीहरूमा औषधि, उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्था सुदृढ गरिने छ । मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा, खोप अभियान र पोषण कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाइने छ ।
कृषिमा आत्मनिर्भरता र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग
कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर र आधुनिक बनाउन नीति बनाइएको छ । उन्नत बीउबिजन, सिँचाइ सुविधा, सहुलियत ऋण, किसान कार्ड तथा मूल्य श्रृंखलामा आधारित कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म जोड्न सहकारी संस्थाको भूमिकालाई सशक्त बनाइनेछ ।
स्थानीय उद्यम र रोजगारीका अवसर विस्तार
स्थानिय उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी युवालाई स्वरोजगारतर्फ उन्मुख गराउने लक्ष लिइएको छ। लघु तथा घरेलु उद्योगको विकास, सीपमूलक तालिम कार्यक्रम र स्टार्टअप व्यवसायमा सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ। महिला, दलित र पिछडिएका समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक समृद्धि
गाउँपालिकामा रहेका प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदालाई संरक्षण गर्दै पर्यटन विकासमा जोड दिइनेछ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी होमस्टे कार्यक्रम, पदमार्ग निर्माण, सूचना केन्द्र स्थापना र प्रचारप्रसारमा लगानी बढाइनेछ। पर्यटनमार्फत रोजगारी र स्थानीय आम्दानी वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
पूर्वाधार विकासमा समावेशी र सन्तुलित लगानी
पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सडक, पुल, खानेपानी, सिंचाइ, विद्युत तथा भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। पहुँचविहीन बस्तीमा सडक विस्तार, सुरक्षित आवागमनको लागि पुल निर्माण तथा ग्रामीण खानेपानी तथा सिँचाइ योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। विकास निर्माणका काम पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
सभामा प्रमुख अतिथि सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले स्थानीय तहको भूमिका संघीय शासन प्रणालीमा अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनसहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने धारणा राखे । गाउँसभाको बैठक आगामी असार ९ गते बिहान ११ बजे पुनः बस्नेगरी स्थगित गरिएको छ ।
