ममाथि राज्यको संगठित अपराध भयो-पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने
रुपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले कारागारबाटै लामो सन्देश सार्वजनिक गरेका छन् ।
भैरहवा कारागार (रुपन्देही जिल्ला कारागार) मा कैदी नम्बर ९७२५ को रूपमा बन्दी जीवन बिताइरहेका लामिछानेले आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने संगठित षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउँदै संविधान, कानुन र न्यायप्रणालीको मनपरी व्याख्या गरेर आफूलाई फसाइएको दाबी गरेका छन् ।
राजनीतिक उचाइबाट जेलसम्मको यात्रा
राजनीतिक प्रणालीप्रति विश्वास लिएर पत्रकारिताबाट राजनीतिमा आएका लामिछाने देशमा नयाँ शक्तिको विकल्पको रूपमा उदाएका थिए। तर आज उनी जेलमा छन् ।
उनी भन्छन्, “राजनीतिक हैकममा रमाउनेहरूलाई म जस्तो सर्वसाधारणबाट उठेको मान्छे असहज लाग्यो ।” उनका अनुसार यही असहजताको परिणामस्वरूप उनीमाथि योजनाबद्ध हमला भयो, आरोप लगाइयो, अदालतको निर्णयबाट निराश गरियो र उनको राजनीतिक भविष्य समाप्त पार्ने प्रयास भयो ।
पत्रमा उठाइएका मुख्य आरोप र प्रतिवादहरू
रवि लामिछानेले जारी पत्रमा अमेरिकन नागरिकता परित्याग प्रकरणदेखि राहदानी, नागरिकता प्रमाणपत्र र मन्त्री नियुक्ति सम्मका विषय विस्तृत रूपमा समेटेका छन् । उनको मुख्य आरोप छ, “अदालतको फैसलामा मेरो विपक्षमा कुनै ठोस प्रमाण थिएन, तर निर्णय मेरो विरोधमा गरियो ।” त्यसैगरी उनले चुनाव आयोग, सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशहरूको निष्पक्षतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
सहकारी प्रकरण र जवाफहरू : जेलबाटै खुलासा
भैरहवा कारागारबाटै लामिछानेले सहकारी प्रकरणसँग सम्बन्धित १० वटा प्रमुख प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । ती प्रश्न र जवाफहरूले प्रकरणमा उनको भूमिकाबारे फरक कोणबाट प्रकाश पार्ने प्रयास गरेका छन् ।
सहकारीको सदस्यता : “म कुनै सहकारीको सदस्य, सेयरधनी वा ऋणी होइन,” भन्दै रविले आफू सहकारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आरोप अस्वीकार गरे।
पैँसाको स्रोत : “जीवी राईले हेटौंडाको जग्गा बिक्री गरेर पैसा लगानी गरेका थिए भन्ने कुरा कम्पनीको आधिकारिक विवरणमा थियो,” लामिछानेले लेखेका छन्। पछि मात्रै थाहा भयो कि ती रकम सहकारीबाट अपचलन गरेर ल्याइएको रहेछ।
हस्ताक्षर भएका चेक र जिम्मेवारी : उनले भने, “समाचार र कार्यक्रममात्र मेरो कार्यक्षेत्र थियो। अन्य आर्थिक गतिविधिमा मेरो हस्तक्षेप थिएन।” चेकमा हस्ताक्षर गर्नु सामान्य प्रक्रिया भएको र त्यो कार्य सहजताका लागि मात्र गरिएको बताए।
सिस्टममा नाम, गाडी, ऋण र लगानी : लामिछानेको भनाइमा, “जीसीएस सिस्टम आफैंमा एकपक्षीय हो। जसले जसको नाम लेखे पनि हुने हो। मसँग कुनै निवेदन, हस्ताक्षर छैन। सब फर्जी खाता हुन्।”
राज्य संयन्त्रमाथि गम्भीर आरोप
रविले राज्य संयन्त्रले नै मिलेर आफूलाई फसाएको आरोप लगाएका छन् । उनी लेख्छन्, “सिङ्गो राज्य लागेर ममाथि गरिएको कारबाही राजनीतिक प्रतिशोध हो। यो संगठित अपराध हो ।”
उनको भनाइमा, कुनै गुनासो वा उजुरी नआएको बेलामा सहकारीका खाताहरूमा नजर राख्ने अधिकार वा दायित्व उनीसँग थिएन ।
आन्दोलन र समर्थनको सम्भावना ?
रविको पत्र सार्वजनिक भएसँगै रास्वपाका समर्थकहरूमा पुनः ऊर्जा थपिएको देखिएको छ । पार्टीको तेस्रो वार्षिकोत्सवमा भैरहवा जेलबाट आएको सन्देशले आन्तरिक र बाह्य दुवै तहमा बहस तातो बनाएको छ । लामिछाने समर्थकहरू यसलाई सत्ता–संरक्षित आक्रमणका रूपमा हेरेका छन् भने उनका आलोचकहरू यसलाई अपराधबाट भाग्न खोजिएको प्रयास मानिरहेका छन् ।
राजनीति र न्यायको दोबाटोमा रवि
रविको बयानले देशको राजनीतिमा पुनः एउटा ध्रुवीकरण निम्त्याउने संकेत देखिन्छ । एकातिर “राज्यद्वारा प्रतिशोध” भन्ने सन्देश, अर्कोतर्फ सहकारी पीडितहरूको चर्को आक्रोश। यो सन्दर्भमा अब रविको मुद्दा कानुनी मात्र नभई राजनीतिक मुद्दा पनि बन्दै गएको छ ।
कारागारबाटै देशको राजनीतिलाई कम्पन दिने खालको पत्र सार्वजनिक गरेका रवि लामिछाने अझै पनि ‘सिष्टम’ भित्र आफूलाई अस्वीकार गरिएको मानिरहेका छन्। उनका आरोपहरू गम्भीर छन्, जवाफहरू जटिल छन् र नेपालको राजनीति अहिले फेरि एक पटक ‘रवि बनाम सिष्टम’ को ढाँचामा प्रवेश गर्दैछ। अब हेर्न बाँकी छ-रास्वपाका सभापति रविको यो जेलभित्रको चर्को सन्देशले न्याय र जनमत कुन दिशामा मोड्छ ?
