लुम्बिनी प्रदेशकाे राजधानी : भव्य प्रशासनिक संरचनाले तान्दै देशको ध्यान
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय भवनको निर्माण तीव्र
लक्ष्मी पोख्रेल,
देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सभाले २०७७ असोज २० गते दाङको देउखुरी उपत्यकालाई प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गर्दाका सङ्कल्पहरु पुरा हुँदै छन् ।
प्रदेशको मध्य भागमा अवस्थित ‘भर्जिन ल्याण्ड’ देउखुरी उपत्यकामा राजधानी घोषणा गरेको करिव ५ वर्षभित्रै धमाधम नमुनायोग्य प्रशासनिक संरचना निर्माण भइरहेका छन्, जसले सिंहदरबारको झझल्को दिएका मात्र छैनन्–अन्य प्रदेशलाई सिकाइका केन्द्रसमेत बनेका छन् ।
‘भर्जिन ल्याण्ड’ मा रोपिएका समृद्धिका बीउबाट प्रगतिको बिरुवा उम्रिरहेका छन्–जसको मूर्त रूप हो, देउखुरीमा निर्माणाधीन ‘प्रदेश दरबार’ । तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेका प्रशासनिक भवनहरू प्रदेश शासन प्रणालीको स्थायित्व, सशक्तीकरण र सुशासनतर्फको प्रस्ट सङ्केत बनेका छन् । प्रदेश राजधानी तोकिएपछि सरकारको सम्पूर्ण प्रशासनिक काम एउटै हाताभित्र केन्द्रित गर्ने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको ‘प्रदेश दरबार’ नाम दिइएको परियोजना प्रदेश गौरवको आयोजना बनेको छ ।
प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाइका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय भवनको निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । ती भवनहरूमध्ये मुख्य भवन–मुख्यमन्त्री कार्यालय छवटा तलाको हुनेछ, जसमा ९६ वटा कोठा रहनेछन् । सो भवनमा बैठक हल, मल्टिपर्पोज हल, दुईवटा लिफ्ट र अपाङ्गमैत्री सुविधासहितको भुइँ तला पनि समावेश गरिनेछ ।
अन्य नौ मन्त्रालय भवनहरू पाँच तले हुनेछन र हरेकमा ५४ वटा कार्यकक्ष रहनेछन् । सबै भवन मण्डला शैलीमा निर्माण गरिँदै छन्, जसले मुलुकमै फरक पहिचान दिने उद्देश्य राखिएको छ । सम्पूर्ण भवनहरूमा लिफ्ट, अण्डरग्राउण्ड पार्किङ र अपाङ्गमैत्री पहुँचजस्ता सुविधा समावेश गरिएका छन् ।
परियोजनाको लागत करिब तीन अर्ब नौ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यसमा भवन निर्माणसँगै सडक सञ्जाल, पार्किङ, ढल, बगैचा, खानेपानी तथा बिजुली जस्ता भौतिक पूर्वाधारसमेत समावेश छन् । शिव–शर्मा सगुन जेभी काठमाडौं नामक निर्माण कम्पनीले यो आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको हो ।
२०७९ फागुन ३ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री लीला गिरीद्वारा शिलान्यास गरिएको यो परियोजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढाइएको थियो । सोहीअनुसार २०८२ पुस २८ गतेभित्र काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर प्रदिप भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म परियोजनाले ७० प्रतिशत भौतिक र ५५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरिसकेको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै नियमित अनुगमन गरिरहेका छन् । उनले समयमै काम सम्पन्न गर्ने निर्देशन दिइसकेका छन् । मुख्यमन्त्रीले यसलाई केवल प्रशासनिक भवन निर्माणको विषय नभई प्रदेश शासनको नयाँ ढाँचाको अभ्यासको सुरुवातका रूपमा लिएका छन् । उनका अनुसार सम्पूर्ण मन्त्रालयहरू एउटै परिसरभित्र हुँदा कार्यसम्पादन सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको छ ।
प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना स्थायी र सुदृढ बनाउने यस योजनाले स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको छ । निर्माण कार्यसँगै देउखुरीमा निर्माण सामग्री आपूर्ति, होटल व्यवसाय, यातायात र घर बहालजस्ता सेवाक्षेत्रमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । यसले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेदेखि बजारमा नगद प्रवाहसमेत बढाएको छ ।
भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री भूमेश्वर ढकारका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालय भवनको संरचना लगभग पूरा भइसकेको छ । अब तीन–चार महिनाभित्र आन्तरिक फिनिसिङ, रंगरोगन, बत्ती जडान, सडक निर्माण र पार्किङ क्षेत्रको अन्तिम काम सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । साथै बाहिरी इन्टरलक, फुटपाथ, ढल व्यवस्थापन, नदी तटबन्ध, पुल निर्माण, कालोपत्रे सडकजस्ता पूर्वाधारहरू समेत समावेश गरिएको छ, जसले देउखुरीलाई पूर्ण शहरी स्वरूप दिन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेश गौरवको आयोजना भएकाले बजेटको अभाव नहुने प्रदेश सरकारको स्पष्ट धारणा रहेको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । निर्माणको पहिलो चरण अन्तिम चरणमा पुगेको यस अवस्थामा अबको ध्यान निर्माण सम्पन्न गरेर सेवा सञ्चालनमा लैजानु हुनेछ ।
“प्रदेश दरबार” नाम दिइएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको यो योजना मुलुकभरका प्रदेशहरूलाई अनुकरणीय उदाहरण बन्ने गरी अघि बढाइएको छ । एउटै परिसरभित्र सरकार सञ्चालनका सम्पूर्ण निकायहरू रहने भएकाले यसले समय, स्रोत र ऊर्जा तीनैको अधिकतम उपयोग गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार देउखुरीमा बन्दै गरेको नमुना राजधानीले संघीयताको अभ्यासलाई मूर्तरूप दिनेछ । यो परियोजनाले प्रदेश सरकारलाई संस्थागत गर्ने मात्र होइन, प्रदेशको सुशासन, प्रशासनिक पारदर्शिता र जनउत्तरदायीत्वतर्फ अग्रसर बनाउने अपेक्षा लिइएको छ ।
प्रदेशको स्थायी राजधानीको सपना साकार पार्ने दिशामा लुम्बिनी सरकारको प्रतिबद्धता, निर्माणको गति र नागरिक सहभागिताले अब देउखुरीलाई मात्र होइन, संघीय नेपाललाई नयाँ पहिचान दिलाउने संकेत गरिरहेको छ । प्रदेश दरबारको पूर्णता सँगै देउखुरी एक नमुना राजधानीको रूपमा स्थापित हुने निश्चित जस्तै देखिन थालेको छ ।
