लुम्बिनीका उपमहानगरको बजेट : कसले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिए ?
बुटवलको नवप्रवर्तन, घोराहीको सन्तुलन र तुलसीपुरको चुनौतीपूर्ण यात्रा
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख तीन उपमहानगरपालिकाहरू-बुटवल, तुलसीपुर र घोराहीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेका बजेटहरू अहिले स्थानीय विकास र प्राथमिकताको स्पष्ट संकेतक बनेका छन् ।
उपमहानगरहरूको बजेट न केवल रकमका हिसाबले फरक छन् तर तिनले समेटेका योजनाका प्राथमिकताहरू पनि राजनीतिक दृष्टिकोण, स्थानीय आवश्यकताहरू र विकासको परिकल्पनालाई प्रतिविम्बित गर्छन् ।
बुटवल उपमहानगर : समृद्धिको सपना र युवामैत्री योजना
बुटवल उपमहानगरपालिकाले यो वर्ष सबैभन्दा ठूलो अर्थात् रु ३ अर्ब ३६ करोड १३ लाखकाे बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटको ५१ प्रतिशत पुँजीगत र ४९ प्रतिशत चालु खर्चमा छुट्याइएको देखिन्छ, जुन समग्र रूपमै सन्तुलित र विकास उन्मुख छ।
उपप्रमुख सावित्रा अर्यालद्वारा प्रस्तुत बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार र कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। स्नातक र स्नातकोत्तर विद्यार्थीलाई ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटाउने कार्यक्रमजस्तो नविनतम सोचले युवाहरूमाझ उत्साह ल्याएको छ। यस कार्यक्रमका लागि रु ५० लाख छुट्याइएको छ।
बुटवलको अर्को महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘बुटवलको सपना, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य’ ले सार्वजनिक–निजी सहकार्य (PPP) को ढाँचामा रु १ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै, ‘छोरी पढाउ’ कार्यक्रममार्फत छात्राहरुलाई निःशुल्क अध्ययनको सुविधा दिन रु ५० लाख, डिजिटल लर्निङ र स्थानीय पाठ्यक्रम सुधारका लागि रु १ करोड ७० लाख छुट्याइएको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धन र सांस्कृतिक सहर निर्माणलाई पनि महत्व दिइएको छ-‘घुमौँ बुटवल’ अभियानअन्तर्गत भ्रमण वर्ष घोषणा गरिएको छ। जितगढी आरती केन्द्र, गौशाला व्यवस्थापन, र हरियाली सौन्दर्यकरणजस्ता कार्यक्रममार्फत पर्यटकीय र सांस्कृतिक जीवन्तता दिने लक्ष्य लिइएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगर : बजेटमा कटौती, योजनामा सतर्कता
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ करोड कम, अर्थात् रु २ अर्ब ६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। उपप्रमुख श्यानी चौधरीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा चालु खर्चको हिस्सा अत्यधिक रहेको छ-६५ प्रतिशत (रु १ अर्ब ३४ करोड) चालु तर्फ र मात्र ३२ प्रतिशत (रु ६७ करोड ९९ लाख) पूँजीगत तर्फ छुट्याइएको छ । यो अनुपातले तुलसीपुरको विकास योजनामा अपेक्षाकृत कमजोरी देखाउँछ ।
बजेटका धेरै अंश अघिल्ला वर्षका दोहोरिएको योजनामा केन्द्रित छन् । नयाँ सोच, नविन कार्यक्रमको उल्लेख न्यून छ। शिक्षामा २९.१७ प्रतिशत अर्थात् रु ६० करोड २८ लाख बजेट छुट्याइएको भए पनि अधिकांश रकम शिक्षकको तलबमै खर्च हुने देखिन्छ, जसले पूर्वाधार र गुणस्तर सुधारका लागि सीमित सम्भावना बाँकी राख्दछ।
वडास्तरीय गौरव योजनाअन्तर्गत १९ वडामा ५० लाखका दरले कुल ९ करोड ५० लाख र वडाध्यक्षहरूका लागि १ करोड ३० लाख छुट्याइएको छ, जसले स्थानीय नेताहरूको सन्तुलन मिलाउन मद्दत पुर्याए पनि समग्र विकासमा दीर्घकालीन योगदान कति पुग्ने हो भन्ने प्रश्न उब्जन्छ ।
घोराही उपमहानगर : पूर्वाधारमै जोडिएको बजेट
घोराही उपमहानगरपालिकाले रु २ अर्ब २९ करोड २९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। उपप्रमुख हुमा डिसीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा अपेक्षाकृत रूपमा पूँजीगत खर्च राम्रो मात्रामा छुट्याइएको देखिन्छ ।
संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानका साथै आन्तरिक स्रोतमार्फत समायोजन गरिएको बजेट शिक्षा, पूर्वाधार, सरसफाइ, सामाजिक विकास, आर्थिक गतिविधि र वातावरणमैत्री काममा केन्द्रित छ ।
बजेटका मुख्य बुँदाहरूमा पूर्वाधार विकासतर्फ ७९ करोड ९४ लाख, शिक्षा, युवा तथा खेलकुदमा ८ करोड ६९ लाख, सरसफाइ तथा वातावरण व्यवस्थापनमा २ करोड २९ लाख, र सामाजिक विकासका लागि ८ करोड ३० लाख छुट्याइएको छ।
यसबाहेक, ‘उज्यालो आँखा कार्यक्रम’, खेलकुद प्रतियोगिता, विपद् व्यवस्थापन, वन क्षेत्र संरक्षण, र आँखा उपचारजस्ता मानवीय र सामाजिक पक्षहरूलाई पनि योजनामा समेटिएको छ, जसले समग्रमा घोराहीलाई सन्तुलित र उत्तरदायी बजेटीय सोच भएको सन्देश दिन्छ।
तुलनात्मक दृष्टिकोणः कसले केमा प्राथमिकता दियो ?
बजेट कागजमा रकमको संख्या मात्रै होइन, त्यो एउटा नगरले आफ्नो जनताको सपना कता पुर्याउने योजना हो। बुटवलले आकांक्षा देखाएको छ, घोराहीले सन्तुलन राखेको छ, तर तुलसीपुरले आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने समय आएको देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशको समग्र समृद्धिको सपना यिनै स्थानीय तहको दक्ष कार्यान्वयन र जनउत्तरदायी बजेट उपयोगितामा भर पर्नेछ।
