सन्दर्भ धान दिवस : खेत छ, पानी छ, तर मल छैन
सधैँकाे मलको हाहाकार : लुम्बिनीमा हरेक वर्ष ४० प्रतिशत मात्र मल आपूर्ती
दाङ । असार १५, सरकारको क्यालेन्डरमा राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाइने दिन । धान रोपाइँको चटारो, दही–चिउरा खाने परम्परा, कृषि सम्बन्धी भाषण, कार्यक्रम र तामझामले सिंगारिएको दिन तर वास्तविक खेतमा किसानका आँखामा आँसु छ–उत्सव होइन, मलको अभावले रोपाइँ रोकिएको पीडा छ ।
घोराही उपमहानगरपालिका–१३, सेवार बनगाउँकी किसान सुन्दरी चौधरी आफ्नो खेततिर हेर्छिन् । खेतमा पानी छ, गोरु जोतेर रोपाइँका लागि तयार गरिएको छ तर मल नहुँदा उनको सपना खेतमै सुकिरहेको छ । “रोप्नलाई खेत तयार छ, पानी पनि पुगेको छ तर मल छैन । खेत हेर्दा आँखा रसाउँछन्”, सुन्दरी भन्छिन् ।
सुन्दरी प्रतिनिधि पात्र हुन् । उनको पीडा लुम्बिनी प्रदेशका हजारौं किसानको साझा यथार्थ हो । असार १५ मनाउने देशमा धान रोप्ने आधारभूत साधन मलको चरम अभाव छ ।
लुम्बिनीमा ४० प्रतिशत मात्रै मल
लुम्बिनी प्रदेशमा मल आपूर्तिको अवस्था निकै कमजोर छ । प्रदेशका बाली संरक्षण निर्देशक घनश्याम चौधरीका अनुसार, “प्रदेशमा हरेक वर्ष झण्डै २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ तर १ लाख मेट्रिक टन मात्रै उपलब्ध हुन्छ ।”
“हामीले माग गर्यौँ पनि तर सहज तरिकाले मल उपलब्ध हुँदैन । धान, गहुँलगायतका बालीका लागि वर्षैभरि मलको आवश्यकता पर्छ तर, किसानलाई मलको अभाव पूर्ति गर्न सकिएको छैन”, उनले भने । मल मागअनुसार ४० प्रतिशत मात्र पुग्दा रोपाइँ समयमै हुन सक्दैन । यसले उत्पादनमा गिरावट आउने निश्चित छ ।
मन्त्रीको स्वीकारोक्ति : ‘मलको हाहाकार सधैं हुन्छ’
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी पनि मलको आपूर्ति प्रणाली सुधार नहुनुको पीडामा छन् । काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, “गत वर्ष कृषि मन्त्रालयलाई २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट दिइयो तर, त्यसअनुसार साढे चार लाख टन मात्र मल आयात भयो । माग ११ देखि १३ लाख टन थियो । त्यसैले मलको हाहाकार सधैँ भइरहन्छ ।”
मन्त्री अधिकारीले मल मात्र होइन, चिस्यान केन्द्रको अभाव, बीमा प्रणालीको कमजोरी र कृषिमा संरचनागत सुधारको आवश्यकता औंल्याए । सरकार धान दिवसलाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा प्रचार गर्छ तर खेतमा पसिना बगाउने किसानका लागि यो मल खोज्न दौडधूप गर्ने समय हो । धान रोप्ने उत्तम समयमा मल अभावले किसानलाई ‘खेती गर्न नपाउने’ बाध्यतामा पुर्याएको छ ।
बजेटले चाहिने मल खरिद गर्न पुग्दैन
कृषि सामग्री केन्द्र दाङका प्रमुख टोपाराम गौतमले यस अवस्थाको तीतो यथार्थ खुलाएका छन् । “नेपाललाई १२ लाख मेट्रिक टन मल चाहिन्छ । सरकारले भने साढे ५ लाख मेट्रिक टन मात्र खरिद गर्न बजेट दिएको छ”, गौतमले भने । गौतमको यो भनाइले राज्यको प्राथमिकताको धरातल स्पष्ट पार्छ ।
सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मल खरिद अनुदानका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा त्यो बजेट २८ अर्ब पुगेको छ तर यति बजेटले ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल मात्र खरिद गर्न सकिन्छ । “यो परिमाणको मल पनि समयमै उपलब्ध गर्न सकिंदैन । टेन्डर प्रोसेज अत्यन्तै झन्झटिलो भएकाले मल आइपुग्दासम्म खेत रोपाइँ सकिन्छ,” गौतमले बताए ।
के मल समस्या समाधान गर्न नसकिने हो ?
समस्या समाधान गर्न सकिन्छ–यदि राज्यले कृषि बजेटलाई ‘सब्सिडी’ मात्र होइन, रणनीतिक लगानीका रूपमा हेर्छ भने । हरेक वर्ष मल अभाव, ढिला आपूर्ति र किसानको पर्खाइ दोहोरिनु सरकारले समयमै आवश्यक निर्णय लिन नसकेको संकेत हो ।
यस समस्याको समाधानका लागि पहिलो कदम मल खरिदका लागि स्थायी आपूर्ति सम्झौता गर्नुपर्छ । सरकारले छिमेकी मुलुकहरूसँग दीर्घकालीन सम्झौता गरेर मलको सुनिश्चित आपूर्ति प्रणाली विकास गर्न सक्दछ । दोस्रो, टेन्डर प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो भएकाले यसको कानुनी सुधार आवश्यक छ । समयमै टेन्डर खोल्न नसक्दा वा प्रक्रिया लम्बिँदा मल आइपुग्दा खेतमा रोपाइँ सकिएको हुन्छ ।
तेस्रो, मुलुकभर विशेषगरी उत्पादन क्षेत्रमा मलको भण्डारण क्षमता विस्तार गरिनुपर्छ, जसले आपूर्तिमा लचकता ल्याउँछ । चौथो, प्रदेशस्तरमा स्वतन्त्र वितरण प्रणाली निर्माण गरिनु आवश्यक छ, ताकि मलको ढुवानी र वितरणमा समय नलागोस्। र अन्ततः, मल आपूर्तिमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक छ, जसले राज्यलाई बोझ कम गर्न र बजारको दक्षता प्रयोग गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
मल नपाएर किसानको खेत रित्तो हुनु आफैंमा लाजको विषय हो । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिने कृषि क्षेत्रमा सरकारले बजेट यति सीमित बनाउँछ कि किसानले उत्पादन नै गर्न सक्दैनन् ।
कृषि सामग्री केन्द्र दाङका प्रमुख टोपाराम गौतमको भनाइ अनुसार, “मल चाहिएको बेला आइपुग्दैन, टेन्डर प्रक्रियाले समय खेर जाने भएकाले खेत रोपाइँ सकिन्छ ।”
अब मूल प्रश्न उठ्छ–सरकार धान दिवस मनाउन मल त भ्याउने कि किसानलाई मल भ्याउने ? जबसम्म सरकारको प्राथमिकता भाषण र उत्सवमै सीमित रहनेछ, तबसम्म मल अभाव, उत्पादन ह्रास र कृषिमा निराशा अनिवार्य छ। किसान उत्सव हैन, मल खोजिरहेका छन् । यो यथार्थ बुझेर नीतिगत सुधार नगरेसम्म कृषि आत्मनिर्भरता केवल भाषणमै सीमित हुने निश्चित छ ।
