लुम्बिनीमा बजेटप्रति असहमति : बजेट पुनरावलाेकनका लागि कांग्रेसले दियाे संसदीय दललाई निर्देशन
दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशले बजेट पुनरावलोकनका लागि सशक्त पहल गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
प्रदेश कार्य समिति बैठकले हालै सम्पन्न बैठकमा बजेट दीर्घकालीन हित विपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यसमा आवश्यक संशोधनसहित मात्र पारित हुन सक्ने जनाउँदै संसदीय दललाई अगुवाइ गर्न भनेको हो ।
कार्य समितिको ठहर छ-बजेट निर्माणमा पूर्वसुझाव सङ्कलनका लागि गरिएको परामर्श प्रक्रिया केवल औपचारिकता मात्र रह्यो। सुझाव दिनेहरूको भावना र प्राथमिकता बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले वर्तमान बजेटले “जनआस्था कमजोर बनाउने, दीगो तथा सन्तुलित विकासको धारणा बेवास्ता गर्ने, मापदण्डविहीन र व्यक्ति केन्द्रित योजनाहरू प्रस्तुत गर्ने” टिप्पणी गरेको छ।
कांग्रेसको आधिकारिक भनाइमा उल्लेख गरिएको छ, “यो बजेट प्रदेश निर्माणको अवधारणासँग मेल खाँदैन । जनताको अपेक्षा र प्रदेशको दीर्घकालीन आवश्यकता भन्दा पनि तत्कालीन लाभ र पहुँचको आधारमा बनेको देखिन्छ ।”
यस सन्दर्भमा पार्टीले प्रदेश सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीहरू र सांसदहरूलाई पनि स्पष्ट निर्देशन दिएको छ-जनताको प्रतिनिधि भएर जनउत्तरदायी बन्न, पार्टीको परामर्शमा रहेर अनुशासित, मर्यादित र सुयोग्य रूपमा काम गर्न ।
यो निर्णयसँगै लुम्बिनी प्रदेशसभामा बजेट संशोधनको माग थप चर्किने अनुमान गरिएको छ। सत्तासाझेदार कांग्रेसको यस प्रकारको असहमति प्रदेश सरकारका लागि राजनीतिक दबाब बन्न सक्छ । आगामी दिनमा बजेटमाथि हुने छलफल र संशोधन प्रस्तावले यो विषय अझ जटिल मोडमा जान सक्ने संकेत देखिएको छ ।
