मुख्यमन्त्री आचार्यको स्पष्टीकरण : बजेट समावेशी र सन्तुलित, विकासको प्राथमिकता अनुरूप वितरण
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत बजेट समावेशी विकास र क्षेत्रगत सन्तुलनमा आधारित रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशन अन्तर्गत सोमबार बसेको १६औं बैठकमा बजेटमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले जिल्लागत बजेट विनियोजनको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्दै बजेट कुनै पनि पूर्वाग्रह वा पक्षपात नभई प्रदेशको समग्र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने ढंगले तय गरिएको जानकारी दिए ।
उनले भने, “विकासको प्राथमिकतालाई आधार बनाएर बजेट विनियोजन गरिएको हो । भौगोलिक अवस्था, जनघनत्व, विकासको आवश्यकता, अवसर र चुनौतीहरूको गम्भीर मूल्याङ्कनका आधारमा बजेट बनाइएको छ । भावनामा बगेर होइन, तथ्यमा आधारित भएर विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।”
मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको जिल्लागत बजेट विवरणअनुसार, दाङ जिल्लामा सर्वाधिक ९ अर्ब ६७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यसपछिका ठूला बजेट प्राप्त गर्ने जिल्लाहरूमा रुपन्देही ७ अर्ब १ करोड, बाँके ३ अर्ब ६६ करोड, कपिलवस्तु १ अर्ब ७८ करोड, पाल्पा १ अर्ब ९९ करोड, अर्घाखाँची १ अर्ब ६९ करोड, गुल्मी १ अर्ब ६६ करोड, रोल्पा १ अर्ब ४४ करोड, प्यूठान १ अर्ब ३६ करोड, नवलपरासी पश्चिम १ अर्ब १९ करोड, बर्दिया १ अर्ब २६ करोड र रुकुम पूर्व ७४ करोड १७ लाख बजेट प्राप्त गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार ३८ अर्ब ९१ करोडको कुल बजेटमध्ये अधिकांश हिस्सा प्रदेशको भौगोलिक विविधता, जनसंख्या र विकासका सम्भावनाहरूको गहिरो विश्लेषण गरेर बाँडफाँट गरिएको हो ।
उनले प्रदेशमा कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी पनि दिए ।
उनले थपे, “यसपटकको बजेटले समावेशी, न्यायसंगत र दिगो विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी गरिएको बजेट बाँडफाँटले विकासको गतिलाई सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाउनेछ ।”
मुख्यमन्त्रीले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका आधारहरू स्पष्ट पार्दै सबै सांसद तथा नागरिकलाई तथ्यमा आधारित रहेर मूल्याङ्कन गर्न पनि आग्रह गरे । उनका अनुसार यो बजेट प्रदेशको दीर्घकालीन हित, समावेशी नीति, तथा स्थानीय जनअपेक्षालाई ध्यानमा राख्दै तयार पारिएको हो ।
मुख्यमन्त्रीको सम्बोधनसँगै लुम्बिनी प्रदेश सभामा बजेटका विषयमा जारी बहसले नयाँ मोड लिने संकेत देखिएको छ । आगामी दिनमा बजेट कार्यान्वयनमा नागरिकको सहभागिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका सवालहरू समेत केन्द्रमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
