नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले फिर्ता गर्याे समर्थन : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संकटमा
कमल शाहको मन्त्री बर्खास्तीपछि उन्मुक्तिको विरोधाभासपूर्ण प्रतिक्रिया
दाङ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नयाँ राजनीतिक अन्योलतर्फ उन्मुख भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले शुक्रबार औपचारिक रूपमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ ।
नाउपाका प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकबाट समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय भएको पुष्टि गरेका छन् । उनका अनुसार सरकारबाट फिर्ता हुने सम्बन्धी पत्र मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई औपचारिक रूपमा बुझाइनेछ ।
यो निर्णय मुख्यमन्त्री शाहले बिहीबार नाउपाका तर्फबाट सरकारमा सहभागी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि आएको हो । बर्खास्तीलाई अपमानजनक र राजनीतिक रूपमा अवैध भन्दै नाउपाले तुरुन्त आन्तरिक छलफल थालेको थियो ।
एक महिनाको असहज सहकार्य, अन्ततः विच्छेद
कमल शाह नेतृत्वको सरकारलाई नाउपाले यही जेठ १३ गते मात्रै समर्थन दिने निर्णय गरेको थियो । समर्थनसँगै नाउपाका रामेश्वर चौधरी मन्त्री बनेका थिए तर मन्त्रिपरिषद्मा समन्वयको कमी, मन्त्रालयको कामकारबाहीमा असहमति र पछिल्लोपटक मन्त्री बर्खास्तीको घटनाले सहकार्यको विश्वासमा चिसोपन ल्याएको नाउपाको आरोप छ।
स्रोतका अनुसार, मन्त्री चौधरीको व्यवहार, मन्त्रालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा बजेट विनियोजनका विषयमा मुख्यमन्त्री पक्ष असन्तुष्ट थियो । उता, नाउपाको गुनासो थियो-आफूहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा कमजोर बनाउने र निर्णय प्रक्रियाबाट बेखबर राखिएको छ ।
प्रदेश सरकारको अवस्था अप्ठ्यारोमा
नाउपाको समर्थन फिर्तासँगै सुदूरपश्चिम सरकारको बहुमतको आधार कमजोर भएको छ । हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ८७ सदस्य छन् ।
यसमध्ये कांग्रेससँग १९, माओवादी केन्द्रसँग ११, नेकपा (एस)सँग ११, एमालेसँग १९, नागरिक उन्मुक्तिसँग ७, राप्रपाका ६, जसपा ३, नेमकिपा १, स्वतन्त्र २ छन् ।
कमल शाह कांग्रेसका तर्फबाट मुख्यमन्त्री छन् र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा सरकार चलाइरहेका छन् तर अब नाउपा समर्थन फिर्ता भएपछि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सिट संख्या घटेको छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी एमाले र राप्रपाको सक्रियता बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।
अबको राजनीतिक सम्भावना के ?
नाउपाको समर्थन फिर्ता गरेसँगै सरकार सङ्कटमा परेकाे छ । सुदूरपश्चिमको राजनीति सधैं ‘संख्याभन्दा पनि सम्बन्धको खेल’ बन्ने गरेको छ ।
यदि कांग्रेसले जसपा वा अन्य साना दलहरूलाई समेट्न सकेको खण्डमा शाह नेतृत्वको सरकार टिक्न सक्छ तर विपक्षी एमालेले नाउपा र राप्रपालाई समेटेर नयाँ समीकरण बनाउने हो भने सरकार परिवर्तनको सम्भावना बलियो हुने देखिन्छ।
नाउपाको समर्थन फिर्ता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका लागि मात्र होइन, समग्रमा संघीयताको प्रयोगशाला बनेको प्रदेशको लागि पनि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो ।
एक महिनाको अल्पकालीन सहकार्य, मन्त्रीको बर्खास्ती र त्यसपछिको निर्णयले देखाउँछ-संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक स्थिरता अझै पनि व्यवहारमा पुग्न सकेको छैन ।
अब सुदूरपश्चिममा हुने राजनीतिक परिदृश्यले मात्रै हैन, प्रदेश सरकारको नीतिगत र कार्यान्वयन क्षमतामाथि समेत असर पार्नेछ। मुख्यमन्त्री शाहको नेतृत्वमा सरकार बचाउने राजनीतिक कूटनीति सफल हुन्छ कि असफल-अबको केही दिन सुदूरपश्चिम प्रदेश राजनीतिका लागि निर्णायक बन्नेछन् ।
