एक दशकमा गुम्याे १६.६ प्रतिशत उब्जाउ जमिन : श्रमशक्तिमा ६५.५ प्रतिशत सहभागिता
काठमाडौँ । कृषि प्रधान मुलुकको पहिचान बोकेको नेपालमा खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल झन् संकुचित बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को पछिल्लो विवरणले देशमा खेतीयोग्य भूमिको चिन्ताजनक ह्रास देखाएको छ ।
२०७८ सालसम्म आइपुग्दा खेतीयोग्य जमिन १८ लाख हेक्टरमा झरेको छ, जुन २०६८ मा २२ लाख हेक्टर थियो। यो १० वर्षमा करिब १६.६ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य सूचीबाट हटेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै ९.१ प्रतिशतले खेतीयोग्य जमिन घटेको छ। त्यस्तै गण्डकीमा ७ प्रतिशत र कर्णालीमा ५.४ प्रतिशतले उब्जनी भूमि घटेको छ। यो तथ्याङ्कले पहाडी र सुदूर क्षेत्रहरूमा कृषिको आधारभूत पूर्वाधार झन् कमजोर बन्दै गएको पुष्टि गर्छ।
यसरी खेतीयोग्य जमिन घट्दो क्रममा रहे पनि कृषिमा आश्रित जनसंख्या अझै पनि उच्च छ। १० वर्ष माथिका आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्याको ५७.३ प्रतिशत अर्थात करिब ८५ लाख व्यक्ति अहिले पनि प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, वन तथा मत्स्यपालन) मा संलग्न छन्।
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र, तर जमिन घट्दो
कृषिमा आश्रित जनशक्ति उच्च भए पनि खेतीयोग्य जमिन घट्नुले नेपालका लाखौं किसानहरूको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ। सहरीकरण, औद्योगिकीकरण, अव्यवस्थित बसोबास र जमिनको खण्डीकरणलाई यो ह्रासको प्रमुख कारण मानिन्छ।
श्रमशक्तिको तस्वीर
जनगणनाका अनुसार, देशको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख नजिक पुगेको छ। त्यसमा १० वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेर समूहमा पर्ने २ करोड ३९ लाख मानिस आर्थिक रूपमा सक्रिय छन्। तीमध्ये करिब १ करोड ५७ लाख श्रम बजारमा सक्रिय छन् ।
श्रम बजारमा सक्रिय जनशक्तिमा पुरुष ८२ लाख र महिला ७५ लाख छन्। प्रदेशगत रूपमा वागमती प्रदेश सबैभन्दा बढी श्रमशक्ति बोकेको क्षेत्र हो (३४ लाख) भने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम (९ लाख ५० हजार) श्रमशक्ति रहेको छ ।
बेरोजगारीको सन्त्रास
श्रमशक्ति सक्रिय भए पनि रोजगारको अवस्था भने झन् चुनौतीपूर्ण छ। देशभर बेरोजगारको संख्या ७ लाख ६७ हजार नाघेको छ । तीमध्ये ४ लाखभन्दा बढी पुरुष र झण्डै ३ लाख ७० हजार महिला बेरोजगार छन् । यो अवस्था नेपालको रोजगारी नीतिमा गहिरो पुनरावलोकन आवश्यक भएको सङ्केत दिन्छ।
कुल श्रमशक्तिको ५५.३ प्रतिशत आफ्नै काममा, २८.६ प्रतिशत अरूको लागि काम गर्ने, १४.५ प्रतिशत परिवारलाई सहयोग गर्ने र १.४ प्रतिशत रोजगारदाता छन्। रोजगारीमा संलग्नमध्ये १ करोड ३ लाख मानिस नियमितरूपमा काममा संलग्न छन्।
१० देखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब ३२.१ प्रतिशत बालबालिका श्रमशक्तिमा सहभागी छन्। पुरुष ३१.९ प्रतिशत र महिला ३२.२ प्रतिशतको सहभागिता रहेको यो आँकडा बालश्रम नियन्त्रणसम्बन्धी प्रयासहरूप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।
सरकारी नीति–निर्माणमा कृषि अझै प्राथमिकतामा रहेको दाबी गरिए पनि खेतीयोग्य जमिनको सतत ह्रास, कृषकप्रतिको उपेक्षा र श्रम बजारको अनिश्चितता जस्ता समस्याले देखाउँछन्-कृषि र श्रम क्षेत्रमा तत्काल सुधारात्मक र दीर्घकालीन कदमको खाँचो छ।
