सङ्घीय संसद्का नौवटा समितिको बैठक आज बस्दै : विधेयक र समसामयिक विषयमा छलफल

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद अन्तर्गतका विभिन्न नौवटा समितिका बैठक आज आइतबार बस्ने भएका छन् । प्रतिनिधिसभातर्फका पाँच तथा राष्ट्रियसभातर्फका दुई र एक संयुक्त समितिको बैठक बस्न लागेको हो ।
प्रतिनिधिसभातर्फ आज बस्ने समितिहरूमा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति, उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र महिला तथा सामाजिक समिति, पूर्वाधार विकास समिति, तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति रहेका छन् ।
यता, राष्ट्रियसभातर्फ सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति र संयुक्त समितिका रूपमा रहेको संसदीय सुनुवाइ समिति को बैठक पनि आजै बस्ने गरी कार्यतालिका तय भएको छ।
अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय ऐन सम्बन्धी छलफल
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको आजको बैठकमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ। यसका लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१’ माथि संशोधन प्रस्तावकर्तासँग छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम समितिमा नेपाल सरकारले किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको रासायनिक मलको आयात, वितरण र कोटाको निर्धारण सम्बन्धमा छलफल गरिनेछ।
कृषि तथा सहकारी समितिमा समितिका आगामी कार्यक्रम र समसामयिक विषयमा छलफल हुनेछ। त्यस्तै, पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’, ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक, २०८१’, र ‘सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजना’ लगायत विविध शीर्षकमा छलफलको कार्यसूची समावेश गरिएको छ ।
शिक्षा समितिमा ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिनेछ । सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा स्थलगत अनुगमनको प्रतिवेदनमाथि मस्यौदाका आधारमा छलफल हुने भएको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री र सुनुवाइका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा छलफल गरिने कार्यक्रम रहेको छ ।
संसदको दुवै सदनका बैठकहरू प्रतिनिधिसभाको असार २३ गते सोमबार र राष्ट्रियसभाको असार २४ गते मंगलबारका लागि तय भएको सन्दर्भमा, समितिहरूमा हाल महत्त्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढाउने उद्देश्यले छलफल तिव्र पारिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।