मल वितरणकाे जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने सांसदको माग
काठमाडाैँ । रासायनिक मल वितरणको व्यवस्थापनमा देखिएको अव्यवस्थाले संसदको ध्यान खिचेको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले सहकारीमार्फत् वितरण भइरहेको मल प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेप र पक्षपात भइरहेको भन्दै त्यसको विकल्पको रूपमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद तथा पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सहकारी संस्थामार्फत वितरण हुने मलमा पार्टीगत पूर्वाग्रह हावी हुने गरेको दाबी गरे ।
“सहकारी जसको, मल पनि उसैका कार्यकर्तालाई पुग्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ,” शाहीले भने, “त्यसैले स्थानीय सरकारको कृषि शाखामार्फत वितरण गर्नुपर्छ ।”
नेपाली काँग्रेसकी सांसद सीता मिजारले मल वितरणमा समनुपातिकता र पारदर्शिताको अभाव देखिएको उल्लेख गर्दै अनुगमन प्रणाली सुदृढ बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् ।
“जुन जिल्लामा जुन बाली बढी हुन्छ, सोहीअनुसार मलको मात्रा निर्धारण गरिनुपर्छ,” मिजारले भनिन्, “तर अहिले वितरणमा न मापदण्ड छ, न अनुगमन ।”
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रेखा यादवले कृषि क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभावले किसान निराश भएको बताउँदै सरकार युवालाई कृषितर्फ आकर्षित गर्नेतर्फ गम्भीर नभएको टिप्पणी गरिन् ।
“सरकारले वैज्ञानिक खेतीका लागि युवालाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा विदेश पठाउन प्रेरित गरिरहेको छ,” उनले भनिन्, “मन्त्रीहरू भने विदेश घुम्नमै व्यस्त छन् ।”
सांसद यादवले मल वितरणको जिम्मा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई दिनेबारे गहिरो छलफल आवश्यक भएको पनि बताइन् ।
त्यस्तै, नेकपा (एमाले) का सांसद हेमराज राईले सरकारको मलसम्बन्धी नीति अस्पष्ट र दोधार भएको बताए । उनले प्राङ्गारिक र रासायनिक मलबीच स्पष्ट नीति नहुँदा किसान अन्योलमा परेको उल्लेख गरे ।
“नीति नै अन्योलपूर्ण हुँदा आयात, आपूर्ति र वितरण सबैतिर समस्या छ,” उनले भने, “सार्वजनिक खरिद ऐनमा आवश्यक संशोधन गरेर सहज प्रणाली बनाउनु पर्छ ।”
सांसद राईले स्थानीय तह र प्रदेशलाई आवश्यक मलको कोटा निर्धारण गरी त्यसको भण्डारण र निगरानीका लागि सक्षम नियामक निकाय गठनको मागसमेत राखे ।
बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले अहिलेको वितरण प्रणाली पुनरावलोकन गरी, किसानसम्म मल समयमा र पारदर्शी ढंगले पुर्याउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
