कुलिङ अफ पिरियड काण्डको छानबिन अब विशेष समितिबाट : संसदमा आज घोषणा हुँदै
काठमाडाैँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको “कुलिङ अफ पिरियड” विषयमा भएको आपत्तिजनक संशोधन प्रक्रियालाई लिएर बढेको विवादले अन्ततः विशेष संसदीय समिति गठनको मोड लिएको छ ।
आज बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सात सदस्यीय विशेष समितिको औपचारिक घोषणा गर्दै अनुमोदनका लागि पेस गर्ने तयारी छ।
शनिबार दलका प्रमुख सचेतकहरूसँगको छलफलपछि समितिको संरचना र गठनबारे सहमति जुटिसकेको थियो । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार, समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई–दुई जना, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक–एक जना सांसद रहनेछन् ।
यता नेपाली कांग्रेसले भने छानबिन समिति आफ्नो नेतृत्वमा हुनुपर्ने अडान राख्दै सांसद जीवन परियारको संयोजकत्व प्रस्ताव गरेको छ तर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडामाथि नै यस संशोधन प्रक्रियामा संलग्न भएको गम्भीर आरोप लागेपछि सत्ता पक्ष र अन्य दलले संयोजक कांग्रेसलाई दिन नहुने तर्क गरेका छन् ।
आज बिहान ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी हुने दलहरूले आफ्ना प्रतिनिधिको नाम टुंग्याउने तयारी गरेका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकै बैठकमा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले सभापति खतिवडाको राजीनामा माग गरेका थिए ।
एमाले सांसद पदम गिरीले सभापतिको भूमिका ‘गैरजिम्मेवार’ रहेको भन्दै उनको बहिर्गमन र समितिका सचिवको भूमिका पनि पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ काण्डलाई षड्यन्त्रपूर्ण रूपमा विधेयकमा घुसेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले छानबिन समितिले केवल राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूमा सीमित नहुने, बरु सभापति खतिवडासमेत कसका संलग्नतामा संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्यो भन्ने सबै विवरण संसदमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताए ।
अब संसदबाट आज समितिको औपचारिक गठन भएपछि सो संशोधन कसरी र कुन नियोजित तरिकाले विधेयकमा समावेश गरियो भन्ने विषयमा तथ्यगत छानबिन सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो घटनाले विधायन प्रक्रियाको पारदर्शिता र संसदीय मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ ।
