सङ्घीय संसद्का दुवै सदनकाे बैठक बस्दै शिक्षा, ऊर्जा र संवैधानिक विषयमा केन्द्रित बहस हुने
काठमाडाैँ । संघीय संसद्का दुवै सदन आज अपराह्न महत्वपूर्ण विधेयकहरू, मौखिक प्रश्नोत्तर र सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी बहसमा सहभागी हुँदै छन् ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैमा आजका कार्यसूचीहरू कानून निर्माण, मन्त्रालयगत जवाफदेहिता र शैक्षिक संस्थाको पुनःसंरचनासँग जोडिएका छन्, जसले संसद्को सक्रिय कार्यशैलीलाई झल्काउँछ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक अपराह्न १ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बस्नेछ । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भएको तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्दै छन् ।
यो विधेयक स्वास्थ्य क्षेत्रको शैक्षिक संस्थालाई विश्वविद्यालयको रूपमा उभ्याउन गरिने प्रयासको कानुनी खाका हो । स्वास्थ्यशिक्षा क्षेत्रमा विशेषज्ञता कायम गर्न यो विधेयक संसद्को केन्द्रमा आउनुलाई उल्लेखनीय मानिएको छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनको विषयमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै छन् ।
संवैधानिक निकायहरूको गठन, सिफारिस र नियुक्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको परिषद्लाई थप स्पष्टता र पारदर्शिता दिने उद्देश्यसहित अघि सारिएको विधेयकमाथि संसद्को समन्वय अपेक्षित रहेको छ ।
आजको बैठकमा श्रम, उद्योग, युवा तथा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको उत्तर दिन सम्बन्धित मन्त्रीहरू तयार छन् । प्रश्नोत्तर सत्रले नीतिगत छलफलमात्र होइन, कार्यान्वयनको स्थितिलाई संसदमा प्रत्यक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने दबाब पनि सिर्जना गर्नेछ । सांसदहरूको प्रश्न र मन्त्रीहरूको जवाफबीच देखिने अन्तरले मन्त्रालयहरूको जवाफदेहिता आकलन गर्न सकिनेछ।
अर्कातर्फ, राष्ट्रियसभाको बैठक १ः१५ बजे सुरु हुने कार्यतालिका छ। बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको उत्तर प्रस्तुत गरिनेछ ।
यस्तै, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरुको कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने छन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था समीक्षा गर्ने यो प्रस्तावले त्रिविका आन्तरिक संरचना, नियमावली र कार्यप्रणालीमा सुधार ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित आएको जलस्रोत विधेयक, २०८१ राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गर्ने सम्भावना कार्यसूचीमा छ। जलस्रोत व्यवस्थापन र उपयोगलाई कानुनी रूप दिनेतर्फ अघि बढाइएको यो विधेयक नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूको दीगो उपयोग, संघीय संरचनामा अधिकारको बाँडफाँट, तथा जलअधिकार सम्बन्धी बहसको केन्द्र बन्ने देखिन्छ।
आजको संसद बैठकलाई विधायन प्रक्रिया, नीति निर्माण, जवाफदेहिता र सार्वजनिक संवादको अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ। यी कार्यसूचीहरू संसद्मा विधेयक र प्रतिवेदनको प्रभावकारी छलफल र बहसको संस्कार विकसित गर्ने दिशामा एक कदमका रूपमा पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ। कानून निर्माणको तर्फमा तिव्रता ल्याउने र मन्त्रालयगत जिम्मेवारीलाई प्रत्यक्ष जवाफदेहितामा ल्याउने अवसरका रूपमा आजको दिनलाई अर्थ्याउन सकिन्छ।
Ask ChatGPT
