प्रतिष्ठानकाे स्वास्थ्य बीमा सेवा राेक्ने निर्णयविरुद्ध अभियान थालिने
दाङ । जनताको स्वास्थ्य उपचार अधिकारमाथि गम्भीर हस्तक्षेप हुने गरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रथम सेवा विन्दुबाट हटाएर रेफरल सेन्टरमा सीमित गर्ने निर्णयविरुद्ध बयलडाँडा चैतारी क्लव र घाेराही बनाऔं अभियानले विशेष अभियानको घोषणा गरेका छन् ।
नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत अब घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बीमितले सिधै सेवा नपाउने भएपछि अभियान संचालन गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको उक्त निर्णय आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रतिष्ठानले सूचना जारी गरेसँगै अभियानकाे घोषणा गरिएकाे हो । क्लवका अध्यक्ष नारायण भुसालले निर्णयको विरोधमा पहिलो चरणमा प्रतिष्ठान र घोराही उपमहानगरपालिकासँग छलफल गर्ने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार छलफलबाट समस्या समाधान नभए आन्दोलनलाई राजधानी केन्द्रीत गर्ने तयारी गरिएको छ । “यो निर्णय जनस्वास्थ्य र नागरिक अधिकारविरुद्धको हो । हाम्रो आन्दोलन नागरिकको उपचार अधिकार सुनिश्चित गर्न हो”, अध्यक्ष भुसालले भने ।
अध्यक्ष भुसालले बीमा बोर्ड, सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म डेलिगेशन जाने र निर्णय पुनर्विचार गर्न दबाब दिने जानकारी दिए । यता, घाेराही बनाऔं अभियानका सयाेजक सविन प्रियासनले पनि यो निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले भने, “जनताको सहयोग र योगदानमा स्थापना भएको प्रतिष्ठानले फेरि जनतालाई नै सेवा नदिने भन्नु अन्याय हो । निर्णय तत्काल खारेज नभए सडक संघर्ष गर्न पछि हट्दैनौं ।”
प्रतिष्ठानमा उपचार सेवा लिन चाहने बीमित सेवाग्राहीले अन्य तोकिएका स्वास्थ्य संस्था अर्थात् प्रथम सेवा केन्द्रबाट रेफरल स्लिप लिएर मात्र सेवा लिन पाउने छन् ।
यसअघि बीमा गरेका नागरिकहरूले सिधै प्रतिष्ठानमा उपचार सेवा पाउँदै आएका थिए । नयाँ निर्णयसँगै अब पहिलो पटक बिरामी भएर अस्पताल पुग्ने सेवाग्राहीले उपचारको लागि पहिले अर्को स्वास्थ्य संस्था धाउनुपर्ने, त्यहाँबाट रेफर लिएर मात्र प्रतिष्ठान जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रतिष्ठानलाई अबदेखि रेफरल सेन्टर मात्र बनाउने निर्णय गरेसँगै दाङ जिल्लामा सिधा सेवा पाउने स्वास्थ्य संस्था सीमित बनेका छन् । बीमित नागरिकले तुलसीपुर, लमही, स्युजा, श्रीगाउँ वा बंगलाचुली अस्पतालजस्ता स्थानबाट रेफर लिएको खण्डमा मात्र अब प्रतिष्ठानबाट सेवा पाउनेछन् ।
घोराहीमा सबैभन्दा धेरै बीमित रहेका छन् । त्यहाँका स्थानीयलाई आफ्नो सहरमै रहेको सुविधा सम्पन्न प्रतिष्ठानबाट सिधै सेवा नपाउने बनाउनु जनविरोधी निर्णय भएको टिप्पणी गरिँदैछ ।
नागरिक समाज, स्थानीय संस्था र सरोकारवाला निकायहरूबीच यो विषय चुलिंदै गएको छ । सस्तो, सहज र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारलाई प्रशासनिक झमेलामा फसाउने निर्णयप्रति आम जनमानस असन्तुष्ट देखिन्छ ।
स्थानीयस्तरमै आन्दोलनको संकेत देखा परेसँगै स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्णय अब फेरि समीक्षा हुने कि चुपचाप कार्यान्वयन हुनेछ–त्यसतर्फ सबैतिर चासो बढेको छ ।
