मुख्यमन्त्री कँडेलको नयाँ अभ्यास : कर्णालीका मन्त्रीसँग ‘जवाफदेहिताको हस्ताक्षर’
कार्यसम्पादन सम्झौतामार्फत् नतिजामुखी शासनको प्रतिबद्धता
कर्णाली । कर्णाली प्रदेशको सत्ता संयन्त्रमा नयाँ परम्परा सुरु भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दिन, मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आफ्ना मन्त्रीहरूसँग केवल हात मिलाएनन्-उनीहरूबाट हस्ताक्षर पनि गराए । त्यो हस्ताक्षर थियो, कार्यसम्पादन सम्झौतामा, जुन अबको एक वर्षभरि तिनै मन्त्रीहरूलाई नतिजा देखाएर काम गर्ने दिशामा बाध्य बनाउनेछ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा मन्त्रीहरू र प्रमुख सचिवलाई जिम्मेवारीको सम्झौतापत्र बुझाउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, “लोकतन्त्रमा माथिल्लो तह जति जिम्मेवार हुन्छ, त्यो नै सबैका लागि अनुकरणीय बन्छ ।” उनको यो अभिव्यक्ति अब कर्णालीमा केवल भनाइ होइन, लिखित वाचा पनि हो ।
कस–कसले गरे सम्झौता ?
कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाह, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढा, सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेशकुमार अधिकारी र प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।
यी हस्ताक्षर अब केवल फाइलभित्र थन्किने दस्तावेज होइनन्, मुख्यमन्त्री कँडेलको निर्देशन अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले ती सम्झौताका बुँदालाई वार्षिक कार्यतालिका बनाएर लागू गर्नुपर्नेछ ।
‘अनुहार हेरेर जनसमर्थन पाइँदैन’
मुख्यमन्त्री कँडेलको सम्बोधनमा भावनाभन्दा बढी व्यावहारिक आग्रह देखियो । “तपाईंहरूको कार्यसम्पादन नै जनसमर्थन पाउने आधार हो,” उनले भने, “अनुहार हेरेर जनसमर्थन प्राप्त हुँदैन ।”
यस भनाइमा उनी जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीलाई परिणामसँग जोड्ने प्रयासमा देखिए । यो सन्देश केवल मन्त्रीहरूका लागि मात्र होइन, सिंगो प्रदेश शासन प्रणालीका लागि एक ‘टोन सेट’ हो ।
प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसार मन्त्रालयहरूलाई तोकिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर यसअघि नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयनमा अनेक कमजोरीहरू देखिँदै आएका थिए ।
त्यही कारण चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै मुख्यमन्त्री कँडेलले ‘कागजमा प्रतिबद्धता’ सुनिश्चित गरेर त्यसलाई नतिजा–केन्द्रित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने कोशिस थालेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश राजनीतिक अस्थिरता, स्रोतसाधनको अभाव र कार्यान्वयन कमजोरीले पछिल्लो समय आलोचित हुँदै आएको छ । यस्तो सन्दर्भमा कार्यसम्पादन सम्झौतामार्फत मन्त्रीहरूलाई प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाउने अभ्यास संघीयताले खोजेको स्थानीय जवाफदेहिता को दिशातर्फको एक महत्त्वपूर्ण पाइला हो । अब प्रश्न यत्ति मात्र हो-यी सम्झौताहरू कागजमा सीमित रहने छन् कि वास्तवमै कर्णालीका नागरिकले यसको अनुभूति गर्नेछन् ?
