निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको स्वमूल्याङ्कन गर्ने
काठमाडाैँ । निर्वाचन आयोगले दलहरूको स्वमूल्याङ्कन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि आयोगले राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धि कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदाअनुसार दलहरुको स्वमूल्यांकनका लागि अंकभार प्रश्ताव गरिएको छ ।
आयोगले संगठनात्मक संरचनामा ६ वटा सूचकहरू राखेको छ । जसमा ८ अंकको अंकभार राखेको छ भने दलहरुले गरेको आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ १४ ओटा सूचकहरू राखेको छ । ती सूचकको अंकभार २२ राखिएको छ । दलको जिम्मेबारी अन्तर्गत ८ ओटा सूचकहरू राखिएको छ जसअन्तर्गत अंकभार १५ राखिएको छ । लैगिक तथा समावेशी व्यवस्थातर्फ ७ ओटा सूचकहरू राखिएको छ, जसको अंकभार १० तोकिएको छ ।
दलको कोष व्यवस्थापन र लेखा परीक्षण अन्र्तगत १५ ओटा सूचकहरू राखिएका छन् । जसको अंकभार आयोगले २० तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ भने निर्वाचनामा सहभागिता र प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा आयोगले १२५ ओटा सूचकहरु तोकेको छ । अंकभार १५ नै राखिएको छ । राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित अन्य व्यवस्थातर्फ १० ओटा सूचक तोकिएको जसमा १० अंकभार राखिएको छ ।
स्वमूल्याङ्कन सूचकमा दलको संगठनात्मक संरचना तथा पदाधिकरी सम्बन्धि व्यवस्थामा विधानमा उल्लेख गरेको हुनुपर्ने, दलका केन्द्रिय तहका समितिहरू रहेको हुनुपर्ने, दलको प्रदेश/स्थानीय तहका समितिहरू रहेको हुनुपर्ने, दलको संचीय र प्रदेश तहका समितिका पदाधिकारीको निर्वाचन प्रत्येक पाँच वर्षमा भएको हुनुपर्ने, संघीय सांसद् वा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कम्तीमा दुई स्थानमा निर्वाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने दलले संघीय संसदीय वा प्रदेश संसदीय दल गठन गरेको हुनुपर्ने सुचकहरू आयोगले निर्धारण गरेको छ ।
यी सूचकहरू पालना गरे, नगरेकोबारे आयोगले स्वमूल्यांकनका क्रममा हेर्नेछ । त्यस्तै, आन्तरिक व्यवस्थापनको सूचकमा दलले वितरण गरेको सदस्यको विवरण अद्यावधिक गरी राखे नराखेकोदेखि दलको नियमित बैठक भए/नभएसम्मको आयोगले हर्नेछ ।
दलको जिम्मबारी सूचकतर्फ दलको केन्द्रीय र प्रदेश समितिको पदाधिकारी हुनका लागि योग्यता तोकिएकोमा त्यो पूरा गरे /नगरेकोदेखि दलले वेवसाईटमार्फत दलका विवरण सार्वजनिक गरे÷नगरेकोसम्म आयोगले हेर्नेछ ।
यस्तै दलको एक छुट्टै कोष रहे/नरहेको, दलको बैंक खाता सञ्चालन भए/नभएको, राजनीतिक दलले पच्चीस हजार रुपैयाँ भन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंकिङ चेक वा बैंकिङ ट्रान्सफरमार्फत मात्र गर्ने गरिएको छ वा छैन त्यसबारे पनि आयोगले स्वमूल्याङ्कनका क्रममा हेर्नेछ ।
यस्तै, दलले एक लाख रुपैयाँ भन्दाबढी सहयोग लिँदा सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संगठनबाट त्यसको स्रोत खुलाउन लगाएको वा नलगाएकोबारे समेत हेर्नेछ ।
राजनीतिक दलको आन्तरिक कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्दै कामकारबाहीलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनका लागि दल आफैंले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिको विकास गर्न संस्थागत प्रबन्धको लागि निर्वाचन आयोगले मस्यौदा तयार गरेको र सबैको सुझावलाई समेटेर कार्यविधिलाई अन्तिम रूपमा दिइने आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ ।
