भूमिहीनको लगत संकलनमा ढिलाइ : १ सय ९९ पालिकाले अझै पठाएनन् तथ्याङ्क
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन कार्यमा ढिलाइ हुनुमा स्थानीय तहहरुको ढिलासुस्ती प्रमुख कारण रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आइतबारको बैठकमा भूमि सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री अधिकारीले देशभरका ७५० स्थानीय तहमध्ये १ सय ९९ पालिकाले अझैसम्म आवश्यक तथ्याङ्क पठाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
“लगत प्रविष्ट नभएका १ सय ९९ वटा पालिका छन् । सम्झौता गरेर जानुभएको छ तर डाटा संकलन गरेर पठाउन बाँकी रहेको छ,” मन्त्री अधिकारीले भने, “अहिलेसम्म आएको डाटामा हामीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको एक्जेक्ट डाटा वडा र पालिकाले नै निकालेका छन्।”
उनका अनुसार कोशी प्रदेशमा मात्र २१ हजार १ सय ६ परिवार भूमिहीन दलित, ५४ हजार ५ सय ४ भूमिहीन सुकुम्बासी र १ लाख ५८ हजार ८ सय ४७ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेका छन् ।
मन्त्री अधिकारीले बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहहरुले पनि तथ्याङ्क संकलनको काम जारी राखेको बताए । साथै उनले भूमि समस्या समाधान आयोगले आवश्यक कानुनी संशोधन पूरा भएपछि जग्गा वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्ने जानकारी दिए ।
