पेरिस सम्झौताप्रति सबैको प्रतिबद्धता आवश्यक छ-राष्ट्रपति पौडेल
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामाना गर्न पेरिस सम्झौताअन्तर्गत प्रत्येक राष्ट्रले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
नेपालमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको हिन्दुकुश–हिमालय सांसदहरूको सम्मेलनको आज उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले विशेषगरी विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न सबै पक्ष सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
उनले हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र विश्व औसतभन्दा बढी दरमा तातिरहेको वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत गर्दै यसले हिमनदी पग्लने दर तीव्र पारेको, जसका कारण बाढी, पहिरो र अन्य जलवायुजन्य विपद् बढिरहेको उल्लेख गरे ।
“जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र वायुप्रदूषण अब वैज्ञानिक प्रतिवेदनमा मात्र होइन, हाम्रो जीवनको कठोर वास्तविकता बनेका छन् । यसैले यो सम्मेलन दिगो भविष्यको मार्गचित्र बनाउन ऐतिहासिक अवसर हो,” राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
उनले हिमाल, वन र नदीमार्फत प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोत विश्वका दुई अर्बभन्दा बढी जनताको जीवन धान्ने आधार रहेको तर अहिले संकटमा परेकोमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे ।
जैविक विविधताको ह्रासले खाद्य सुरक्षादेखि सांस्कृतिक सम्पदा र प्रजातिको अस्तित्वसम्ममा असर पारिरहेको र यसले अर्थतन्त्रलाई समेत कमजोर बनाइरहेको उनको भनाइ थियो ।
यद्यपि यी चुनौतीबीच पनि नेपालसहित क्षेत्रीय राष्ट्रहरूले चालिएका कदमलाई राष्ट्रपति पौडेलले सकारात्मक उपलब्धि भएको बताए ।
जलविद्युत् उत्पादन र प्रयोगमा सहकार्य, सौर्य ऊर्जाको प्रवद्र्धन, सामुदायिक वन संरक्षणमा जनसहभागिता र विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको विकासलाई उनले जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणतर्फको महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा उल्लेख गरे ।
त्यसैगरी जैविक विविधता संरक्षणका लागि राष्ट्रिय निकुञ्जको विस्तार, वन्यजन्तु निगरानी प्रणालीको आधुनिकीकरण, र स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता नेपालका उल्लेखनीय कार्य भएको बताउँदै उनले वायुप्रदूषण नियन्त्रणमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक यातायात सुधार र औद्योगिक उत्सर्जन नियन्त्रणसम्बन्धी प्रयासलाई पनि सराहना गरे ।
उनले जलवायु–मैत्री विकासका मापदण्ड तय गर्न, वायु प्रदूषण नियन्त्रणका नियम बनाउन र जैविक विविधता संरक्षणका लागि प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
साथै, यस्ता संसदीय संवादलाई नियमित र संस्थागत बनाउन सकेमा दीर्घकालीन सहकार्यको आधार तयार हुने अपेक्षा पनि व्यक्त गरे ।
सम्मेलनमा हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रका विभिन्न मुलुकका सांसदहरू, सरकारका उच्च पदाधिकारी तथा जलवायु विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ ।
