लिपुलेक विवाद फेरि चर्कियो : नेपाल–भारत–चीन त्रिकोणीय सम्बन्धमा नयाँ तनाव
भारतले नेपाली दाबी अस्वीकार गर्दै व्यापार निरन्तरता दिने घोषणा गरे पनि नेपालले संविधानमा समावेश नक्सा देखाएर आफ्नो अडान प्रस्ट्याएको छ
काठमाडौँ । भारत र चीनले नेपालले आफ्नो अभिन्न भूभागका रूपमा दाबी गर्दै आएको लिपुलेक हुँदै पुनः व्यापार गर्ने सहमति गरेपछि त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र पुनः विवादास्पद बनेको छ ।
नेपाल सरकारले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अविभाज्य हिस्सा भएको अडान दोहोर्याउँदै भारत–चीन सहमति विरुद्ध गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारको सहमतिबिना कुनै पनि गतिविधि अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौड्याल क्षेत्रीले भने, “नेपाल सरकारले बारम्बार भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार वा सीमा व्यापार जस्ता गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ। यसबारे मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ ।”
भारतको अडान : ‘नेपाली दाबी अस्वीकार्य’
नेपालले दिएको आपत्तिलाई भारतले अस्वीकार गरेको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा लिपुलेक हुँदै चीनसँगको व्यापार १९५४ मै सुरु भएको दाबी गर्दै नेपालले गरेको भौगोलिक दाबीलाई “ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएको” बताएका छन् ।
उनले भने, “दशकौँदेखि निरन्तर चलिरहेको व्यापार कोभिड लगायत कारणले केही समय प्रभावित भए पनि अहिले पुनः सुरु गर्न दुवै पक्षबीच सहमति भएको हो । यस किसिमका दाबी एकतर्फी र कृत्रिम रूपमा भूभाग बढाएर गरिएको भएकाले स्वीकार्य हुँदैन ।”
२०१५ देखि निरन्तर विवाद
लिपुलेक विवाद नयाँ होइन। सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा दुवै देशले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गरेका थिए । त्यसबेला पनि नेपालले तीव्र आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोटमार्फत विरोध गरेको थियो ।
यसैबीच भारतले नेपाली भूभागलाई मिच्दै लिपुलेक हुँदै सडक विस्तार गरेपछि २०७७ जेठ ७ गते नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। संविधानमा सो नक्सा आधिकारिक रूपमा समावेश गरिएको छ ।
चीनको मौनता र नेपाल–भारत सम्बन्धमा असर
भारत–चीनबीच भएको पछिल्लो सहमतिबारे चीनले अझै सार्वजनिक प्रतिक्रिया नदिए पनि नेपालले ‘मित्रराष्ट्रलाई पनि आफ्नो दाबीबारे जानकारी गराइसकेको’ प्रष्ट पारेको छ तर चीनले भारतसँग गरेको सहमति नेपालको दीर्घकालीन चासो र संवेदनशीलतामाथि ठेस पुर्याउने गरी आएको देखिन्छ ।
यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा फेरि तनाव ल्याउने संकेत देखिएको छ । नेपालले भने ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा समस्या समाधान गर्न दुवै मुलुकसँग कूटनीतिक संवाद जारी राख्ने अडान जनाएको छ ।
लिपुलेक विवादले फेरि नेपाल, भारत र चीनबीचको सम्बन्धलाई संवेदनशील मोडमा ल्याएको छ। भारतले नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै व्यापार निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ भने नेपालले संविधानमा समावेश नक्सा र प्रमाण देखाएर आफ्नो अडान प्रस्ट्याइरहेको छ ।
चीन भने हालसम्म मौन छ। यस विषयमा त्रिदेशीय कूटनीतिक संवाद नभएसम्म समस्या अझ गहिरिन सक्ने संकेत देखिन्छ।
