नवप्रवर्तनका कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक-मुख्यमन्त्री आचार्य
देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सङ्घीयताको सुदृढीकरणसँगै नवप्रवर्तन कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रादेशिक निर्देशक समितिको आज राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले ती कार्यक्रममार्फत प्रदेशलाई समृद्धि र विकासको नयाँ उचाइमा पु¥याउन सकिने बताए ।
“जुन–जुन पालिकामा नवप्रवर्तनका कार्यक्रम लागू भएका छन्, ती कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन गर्न जरुरी छ,” मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “यसका लागि जिल्ला समन्वय महासङ्घ, नगरपालिका महासङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घको सक्रियता महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।”
हाल प्रदेशका सात स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिँदै उहाँले ती कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सबै सरोकारवाला निकाय जुट्नुपर्नेमा जोड दिए ।
ती कार्यक्रमअन्तर्गत बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा ‘दिगो विकास तथा हरित अर्थतन्त्र’, पाल्पाको तानसेनमा ‘उद्यमशीलता तथा पर्यटन विकास’, रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकामा ‘स्मार्ट मायादेवी’, प्युठानको सरुमारानीमा ‘डिजिटल विद्यालय’, नवलपरासी पश्चिमको रामग्राममा ‘पर्यटन होमस्टे प्रवर्द्धन’, गुल्मीको छत्रकोटमा ‘सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षा’ र रुपन्देहीकै शुद्धोधन गाउँपालिकामा ‘इ–सिफारिस सेवा केन्द्र’ सञ्चालनमा रहेका छन् ।
बैठकमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म क्षमतावृद्धिका लागि गुणस्तरीय तालिम आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
त्यसैगरी, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष द्रोणबहादुर खत्री, नगरपालिका महासङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष खिलध्वज पन्थी, गाउँपालिका महासङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरी, मालारानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दिपा पोख्रेललगायतले तीन तहका सरकारले सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको आधारमा नवप्रवर्तन कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रादेशिक सहयोग इकाइ र प्रदेश सुशासन केन्द्रका वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अनुमोदन गरेको छ । साथै, प्रादेशिक प्राविधिक सहायता समिति गठनबारे पनि छलफल गरिएको थियो ।
बैठकमा प्रदेश सचिव कविन्द्र नेपालले विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रम समन्वय विश्लेषक विष्णु नेपाली र प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक उजिर न्यौपानेले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकमा नवप्रवर्तन साझेदारी कोषमार्फत सञ्चालन भएका योजनालाई व्यवस्थित गर्ने, सङ्घीयता सुदृढीकरणलाई आधार मानेर बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणमा जोड दिने, गुनासोलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत संकलन गरी शीघ्र सम्बोधन गर्ने, परियोजना बैंक कार्यान्वयन गर्ने, तथ्यमा आधारित नीति निर्माण गर्ने र प्रदेश–स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
