लिपुलेकमार्फत् भारत–चीन व्यापार नाका पुनः सञ्चालनको सहमतिप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी एकमत
काठमाडौँ । भारत र चीनले नेपाली भू–भाग लिपुलेक हुँदै व्यापार नाका पुनः सञ्चालन गर्ने समझदारी गरेको विषय प्रतिनिधि सभामा पनि उठेको छ ।
संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू यस विषयमा एकमत भई राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि आघात पुग्ने काम अस्वीकार्य हुने बताएका छन् ।
बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी लिपुलेक नेपालको अभिन्न अंग भएको स्पष्ट पारेको थियो । त्यसको भोलिपल्टै भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालको दाबीलाई ‘कृत्रिम र एकपक्षीय’ भन्दै खारेज गर्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले दशकौँदेखि लिपुलेक हुँदै भारत–चीन व्यापार हुँदै आएको र कोभिड–१९ महामारीका कारण रोकिएको व्यापार पुनः सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको दाबीसमेत गरेको छ ।
संसदमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष एकमत
बिहीबार प्रतिनिधि सभामा सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदहरूले एक स्वरमा सहमतिको विरोध गरेका छन् ।
नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले संसदमा आफ्नो दल उक्त सहमतिबाट असहमत रहेको प्रष्ट पार्दै भने,
“देश सानोठूलो भए पनि स्वाधिनता र सार्वभौमिकताको हिसाबले सबै बराबरी हुन्छन् । हाम्रो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामाथि आघात पुग्ने कुनै पनि कामलाई हामी सशक्त विरोध गर्छौं ।”
त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले नेपाललाई जानकारी नै नदिई भारत र चीनबीच सहमति हुनु गम्भीर विषय भएको बताए।
उनले भने, “संविधानले प्रष्टै गरेको भूमी—लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराबारे नेपाललाई जानकारी नै नदिई भएको सहमतिको हामी विरोध गर्छौं। सरकारलाई राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताको पक्षमा दह्रो कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्छौं।”
संसदमा सामूहिक प्रतिवादको प्रस्ताव
एमाले सांसद ठाकुर गैरेले पनि नेपालको सहभागिता विना भएको सहमतिबाट भारत र चीन फिर्ता हुनुपर्ने माग गरे। उनले भारतले नेपालको प्रमाणित दाबीलाई अस्वीकार गर्दै दिएको अभिव्यक्ति ‘डरलाग्दो’ भएको टिप्पणी गरे।
उनले भने, “नेपालले पेस गरेका ऐतिहासिक दस्तावेजले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने पुष्टि गर्छ। भारतले त्यस्ता प्रमाणलाई नस्वीकारेर दिएको अभिव्यक्ति गलत छ।”
सांसद गैरेले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत र चीन भ्रमणको सन्दर्भसमेत जोड्दै संसद र राजनीतिक दलहरूले एक स्वरमा विरोध जनाउनुपर्ने बताए ।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूभाग भएको विषयमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्षका सांसदहरू संसदमै एकमत देखिएका छन्। उनीहरूले कूटनीतिक माध्यममार्फत भारत–चीन सहमतिको विरुद्ध दृढतापूर्वक आवाज उठाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
