लुम्बिनी मन्त्रिपरिषद्को बैठक : राजधानी क्षेत्रको जग्गा शर्तसहित फुकुवा गर्न सिफारिस
दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट १२ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रशासनिक, कानूनी, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रसम्बन्धी विभिन्न निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दीनेश पन्थीले जानकारी दिए ।
बैठकले राजधानी क्षेत्रभित्र रोक्का राखिएका केही निजी जग्गा शर्तसहित फुकुवाका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसअन्तर्गत दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका भित्रको जग्गा स्थानीयको माग र पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सिफारिसअनुसार फुकुवा हुने भएको छ ।
निर्णयअनुसार राप्ती गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडामा, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३ मा १ कट्ठाभन्दा सानो क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन ।
त्यस्तै शितगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ मा १ रोपनीभन्दा सानो जग्गा विभाजन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै जग्गा खरिदकर्ताले एकीकरण आयोजनाका शर्तहरू पालना गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ ।
स्मरणीय छ, प्रदेश राजधानी घोषणा अघि २०७७ असोज १६ गते सरकारले सो क्षेत्रका जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले तीन जना प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी पनि तोकेको छ ।
मोतिराम सापकोटालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विनोद लामिछानेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र चुर्णबहादुर ओलीलाई उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको सचिव जिम्मेवारी दिइएको हो ।
त्यस्तै, प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार छनोटका लागि मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्ने र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रैमासिकका लागि अस्थायी संगठन संरचना स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
सञ्चार माध्यमसम्बन्धी ऐन संशोधन तथा एकीकरण गर्न अवधारणापत्र स्वीकृत गर्ने, नुवाकोट सांस्कृतिक डबली तिनाउ गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने, अष्ट्रेलियाको वेन्डिगोस्थित ग्रेट स्तूप अफ युनिभर्सल कम्प्यासनसँग औपचारिक सम्बन्ध स्थापना गर्दै बुद्धको प्रतिमा स्थापना गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत भूमी व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको अवधारणापत्रलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नविकरण तथा स्तरोन्नति नियमावली, २०८२ संशोधन मस्यौदालाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।
