सरकारले १० अर्बको विकास ऋणपत्र ल्याउँदै : आन्तरिक बजारबाट ऋण उठाउने तयारी
काठमाडौँ । सरकारले आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने तयारी गरेको छ । यो ऋणपत्र दुई वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि आन्तरिक स्रोतबाट ऋण संकलन गर्ने माध्यमका रूपमा ल्याइने भएको हो।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, सरकारले ३ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र–२०८५ ‘ढ’ ल्याउन लागेको हो । इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था, फर्म, कम्पनी तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले भाद्र ११ गते बुधबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म बोलकबोलमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
लगानीकर्ताका लागि आकर्षण
यो ऋणपत्रमा सावाँ रकम २०८५ भाद्र १२ गते भुक्तानी हुने र ब्याज भने अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी गरिनेछ । ब्याजमा आयकर लागू हुने व्यवस्था छ। साथै, यसलाई धितो राखेर कर्जा लिन वा दिन सकिने भएकाले लगानीकर्तामाझ यसलाई सुरक्षित लगानीको विकल्पका रूपमा हेरिएको छ ।
ऋणपत्रको ब्याजदर ‘बोलकबोल’ प्रणालीमार्फत तोकिनेछ। सहभागीले कबोल गरेका ब्याजदरलाई सानोदेखि ठूलो क्रममा मिलाएर ‘कट अफ’ ब्याजदर निर्धारण गर्ने र त्यसैलाई आधार बनाएर सबै सफल लगानीकर्तालाई एकल ब्याजदर दिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालामाझ बाँडफाँट
यस ऋणपत्रको १० अर्ब रुपैयाँमध्ये ८५ प्रतिशत (८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) प्रतिस्पर्धी बोलवालालाई र १५ प्रतिशत (१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई छुट्याइएको छ । यदि अप्रतिस्पर्धी बोलवालाबाट माग नपुगे बाँकी रकम प्रतिस्पर्धी बोलवालालाई बिक्री गरिनेछ ।
ऋणपत्र खरिदका लागि लगानीकर्ताले कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन दिनुपर्नेछ। लगानी भने ५० हजारले भाग जाने अंकमा मात्र गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ।
फरक दृष्टिकोण
विकास ऋणपत्रलाई सरकारको तत्कालीन बजेटीय घाटा व्यवस्थापन मात्र नभई आन्तरिक वित्तीय बजारमा तरलता परिचालन गर्ने उपकरणका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
निजी क्षेत्रका लागि सुरक्षित लगानीको विकल्प खुल्नेछ भने सरकारका लागि विदेशी ऋणमा निर्भरता घटाउने अवसर समेत यसले दिने अपेक्षा गरिएको छ।
