लुम्बिनी संरक्षणका लागि सर्वोच्चको आदेश : प्रदूषणकारी उद्योग अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु
युनेस्को, वातावरणविद् र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाले प्रदूषणमुक्त लुम्बिनी बनाउन दबाब दिँदै आएका थिए
दाङ । सर्वोच्च अदालतले विश्व सम्पदा सूचीमा परेको भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आसपासमा स्थापना भएका उद्योग र कलकारखानाहरूलाई दुई वर्षभित्र हटाउन आदेश दिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बुधबार निर्णय सुनाउँदै लुम्बिनीलाई अतुलनीय विश्वव्यापी मूल्य बोकेको क्षेत्र ठहर गर्दै त्यहाँ रहेका प्रदूषणकारी उद्योग अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी केवल नेपालको मात्र होइन, सम्पूर्ण मानव सभ्यताको साझा धरोहर हो । शान्ति र करुणाको सन्देश बोकेको यो स्थललाई विश्वका करोडौँ मानिसले प्रार्थना, आस्था र प्रेरणाको स्रोतका रूपमा लिन्छन् ।
युनेस्कोले लुम्बिनीलाई ब्रह्माण्डकै अतुलनीय मूल्य बोकेको स्थलको रूपमा मान्यता दिएको छ तर पछिल्ला वर्षहरूमा औद्योगिक दबाब, वातावरणीय संकट र योजनाविहीन शहरीकरणका कारण यसको पवित्रता र मौलिकता चुनौतीमा परेको छ ।
भैरहवाको तीव्र विस्तार, बढ्दो औद्योगिकीकरण, सडक सञ्जालको फैलावट र अनियन्त्रित शहरीकरणले लुम्बिनीको शान्त वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै सरोकारवाला वर्षौंदेखि चिन्तित हुँदै आएका थिए । यही चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्चको आदेशलाई लुम्बिनीको दिगो संरक्षण र प्रदूषणमुक्त भविष्यतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।
आदेशको पृष्ठभूमि : संरक्षण बनाम औद्योगिक विकास
लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले विगतमा पर्खाल निर्माण गरी पवित्र स्थलको भौतिक सीमा निर्धारण गरेको थियो तर सीमाभित्र र वरिपरिका क्षेत्रमा प्रदूषणकारी उद्योग विस्तार हुँदै गए । ईंटा भट्टा, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल कारखाना लगायतका धुलो, धुवाँ र कार्बन उत्सर्जन गर्ने गतिविधिले लुम्बिनीको पर्यावरणीय सन्तुलन बिगार्दै लगे ।
नेपाल औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले २०६६ सालमा लुम्बिनी पर्खालदेखि १५ किलोमिटर भित्र प्रदूषणकारी नयाँ उद्योग दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी भयो ।
नयाँ उद्योग स्थापना रोकिएनन्, विद्यमान उद्योग स्थानान्तरण भएनन् । स्थानीय बासिन्दा, युनेस्को, वातावरणविद् र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाले निरन्तर दबाब दिएपछि अन्ततः सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्दै आदेश दिएको हो ।
यस्ता छन् आदेशका चार बुँदा
सर्वोच्च अदालतको पहिलो आदेशले लुम्बिनी पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतसम्म र पूर्व, पश्चिम तथा उत्तरतर्फ १५ किलोमिटर दूरीभित्र धुलो, धुवाँ वा कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै नयाँ उद्योग स्थापना गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
यसका साथै, लुम्बिनी–भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँ–बायाँ ८०० मिटर दूरीभित्र पनि यस्ता उद्योग स्थापना पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।
दोस्रो आदेशले विद्यमान प्रदूषणकारी उद्योग तथा कलकारखानालाई दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण वा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। पूँजी वृद्धि, क्षमता विस्तार वा बिजुली क्षमता थप्ने अनुमति अब दिइँदैन । यसले क्रमशः उद्योगलाई प्रदूषणमुक्त क्षेत्रमा सार्न प्रोत्साहित गर्ने र लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
तेस्रो आदेशले उद्योग स्थानान्तरणपछि खाली हुने जग्गामा पर्यटनमैत्री व्यवसाय सञ्चालन गर्न इच्छुकलाई सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ । यसले होटल, रिसोर्ट, ध्यान केन्द्र, संग्रहालय, सांस्कृतिक उद्यान र हस्तकला बजार जस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्ने अवसर खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
चौथो आदेशले लुम्बिनी क्षेत्रको सडक सञ्जाललाई पनि प्रदूषणमुक्त बनाउन विशेष प्रावधान राखेको छ। अब पर्खाल क्षेत्रभित्र दक्षिणतर्फ भारतसम्म, उत्तर–पूर्व–पश्चिमतर्फ १५ किलोमिटर दूरीभित्र र लुम्बिनी–भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँ–बायाँ ८०० मिटर क्षेत्रमा १९ टनभन्दा बढी भार बोक्ने सार्वजनिक सवारी साधन आवागमनमा रोक लगाइनेछ। यसले सडकमा हुने धुलो, ध्वनि प्रदूषण र कम्पनलाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आदेशको महत्व : लुम्बिनीको भविष्य सुरक्षित गर्न
सर्वोच्चको आदेशले तीनवटा मूल उद्देश्य पूरा गर्न खोजेको देखिन्छ । पहिलो, बुद्ध जन्मभूमिको पवित्रता र वातावरणीय शुद्धता कायम राख्ने। दोस्रो, प्रदूषणकारी उद्योगलाई विस्थापित गरी प्रदूषणमुक्त क्षेत्र बनाउने । तेस्रो, उद्योगका सट्टा पर्यटनमैत्री संरचना विकास गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा सबल बनाउने ।
युनेस्कोले पनि लुम्बिनी क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न सरकारलाई पटक–पटक सचेत गराउँदै आएको थियो । यदि प्रदूषण नियन्त्रण नभए लुम्बिनीलाई खतराकाे सूचीमा परेकाे विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने सम्भावना थियो । सर्वोच्चको आदेशले यस्तो जोखिमलाई टारेको छ ।
सरोकारवालाको दृष्टिकोण
स्थानीय बासिन्दाले आदेशलाई स्वागत गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा उद्योगका कारण बग्ने धुलो र धुवाँले खेतबारी, स्वास्थ्य र वातावरण सबै बिगारेको थियो । लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन अदालतको आदेशले राहत दिएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ ।
पर्यटन व्यवसायीहरूले यसलाई अवसरका रूपमा हेरेका छन्। प्रदूषणमुक्त लुम्बिनीले विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने, ध्यान–योग केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन स्थल र सांस्कृतिक परियोजना विस्तार गर्ने सम्भावना बढ्ने उनीहरूको अपेक्षा छ ।
तर, औद्योगिक क्षेत्रका व्यवसायीहरूले भने उद्योग स्थानान्तरण कठिन हुने तर्क गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा लगानी ठूलो रहेको र तत्काल स्थानान्तरण गर्दा हजारौँ श्रमिक रोजगारी गुम्ने खतरा छ। यसका लागि सरकारले वैकल्पिक स्थान, पूर्वाधार र सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
अवसर : पर्यटन, रोजगारी र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान
यस्ता आदेशबाट खुल्ने अवसर भने उल्लेखनीय छन् । प्रदूषणमुक्त वातावरणले लुम्बिनीलाई ध्यान, योग, शान्ति अध्ययन र सांस्कृतिक अनुसन्धानको विश्व केन्द्र बनाउन मद्दत गर्नेछ ।
उद्योग विस्थापनपछि पर्यटनमैत्री व्यवसाय बढ्दा स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको संरक्षणप्रति प्रतिबद्धता देख्नेछ, जसले लगानी र सहयोग बढाउने सम्भावना छ । यससँगै, लुम्बिनीलाई विश्व पर्यटन नक्सामा अझै प्रख्यात बनाउन आदेशले मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।
आदेश कार्यान्वयनसँगै नयाँ युगको सुरुवात
सर्वोच्च अदालतको चार बुँदे आदेश लुम्बिनीको भविष्य सुरक्षित गर्ने ऐतिहासिक कदम हो । यसको कार्यान्वयनले प्रदूषण नियन्त्रण मात्र होइन, नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास बढाउनेछ । अब प्रश्न भनेको सरकार कत्तिको दृढताका साथ आदेश कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा केन्द्रित छ ।
यस्ताे छ आदेशकाे पूर्णपाठ
