‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक-२०८२’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ बहुमतले पारित गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेको सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले समर्थन जनाइएको हो ।
यसअघि मन्त्री अधिकारीले ‘कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयकमाथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले विधेयक देश र जनताको हितमा ल्याइएको दाबी गरे ।
उनले विगतमा नमिलेका कानुनमा सुधार गरी भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री अधिकारीले भने, “सधैँ जग्गा बाँड्ने र जसले जसरी पनि बस्ती बसाल्ने नीतिको अन्त्य गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो । जनताको समस्या समाधान गर्ने, कानुनको दायराभित्र रहेर व्यवस्थित बस्ती बसाल्ने र वास्तविक भूमिहीनलाई न्याय दिने यो कानुनले सुनिश्चित गर्नेछ ।”
समर्थन र विरोधका स्वर
सत्ता पक्षका सांसदहरूले विधेयकलाई सकारात्मक ठहर गर्दै यसले वर्षौँदेखि अल्झिएको भूमि समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सांसद वासुदेव घिमिरेले यसलाई सामाजिक न्याय, समानता र समावेशी राज्य निर्माणतर्फको ऐतिहासिक उपलब्धि भने । सांसद सरस्वती सुब्बा, राजेन्द्रकुमार केसी, ठाकुरप्रसाद गैरे, ज्वालाकुमारी साह, अमृतलाल राजवंशीलगायतले पनि विधेयकलाई समर्थन जनाए ।
तर विपक्षी दलका सांसदहरूले भने विधेयकमा सुकुमबासी र भूमिहीनको पक्ष नलिइएको आरोप लगाए । सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले हतारमा विधेयक पास गर्न खोजेको भन्दै “भूमिहीन र सुकुमबासीको नाममा भूमाफियालाई पोस्ने काम भएको” बताए ।
सांसद राजकिशोर यादवले अपेक्षित वर्गले लाभ नपाउने र दलित–सुकुमबासीका मौलिक अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
सांसद रेखा यादवले सार्वजनिक जग्गामा अवैध बसोबास गर्नेलाई लाभ पुग्ने आशंका व्यक्त गरिन् भने सांसद प्रभु साह र रुपा सोसी चौधरीले घरजग्गा व्यापारीलाई फाइदा हुने प्रावधान रहेको टिप्पणी गरे ।
उर्मिला माझी, माधव सापकोटा, लेखनाथ दाहाल, हितराज पाण्डे, मीना तामाङलगायत सांसदहरूले पनि विधेयकलाई जनमैत्री नभएको भन्दै विरोध जनाए ।
१२ लाख अव्यवस्थित बसोबासीलाई राहतको दाबी
सांसद महेशकुमार बर्तौलाले भने वर्तमान सरकारले सुकुमबासी, भूमिहीन र दलित समुदायलाई भूमिको अधिकार दिने उद्देश्यले ऐतिहासिक विधेयक ल्याएको भन्दै धन्यवाद ज्ञापन गरे ।
उनले देशभर करिब १२ लाख सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ १८ गते बुधबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ।
