लुम्बिनी र गण्डकीको संयुक्त बैठक : साझा हितका कार्यक्रम अघि बढाउने संयुक्त प्रतिबद्धता
नाै बुँदे निर्णयमा पर्यटन, पूर्वाधार, पदमार्ग निर्माणदेखि कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको समुन्नति गर्ने विषय समेटिए
स्याङ्जा । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशबीचको दोस्रो मुख्यमन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठक सोमबार स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१ मालुङ्गा, खाँडामा सम्पन्न भएको छ ।
बैठकले प्रदेशको साझा विकासका लागि नौ बुँदे निर्णय गर्दै अन्तर–प्रदेश सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले निर्णयपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
लुम्बिनी मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सहकार्य र समन्वयमार्फत समस्याहरू समाधानतर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले विशेषगरी सडक पूर्वाधार र साझा विकास योजनामा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको बताए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि दुवै प्रदेश सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उनले योग र ध्यानमार्फत पर्यटन विकासमा ठूलो सम्भावना रहेको भन्दै यसतर्फ जोड दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार अन्तर–प्रदेश सहकार्यले काम गर्ने शैलीमा नयाँ अनुभव र विश्वास सिर्जना गर्ने भएकाले यस्तो अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
बैठकमा नेपाल संविधानको धारा २३२ र २३३ मा उल्लेखित समन्वय र सहकार्यको मर्मलाई आधार बनाइ दुवै प्रदेशले साझा हितका कार्यक्रम अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
यसअघि २०८१ माघ ३० गते पाल्पाको रानीमहलमा सम्पन्न पहिलो बैठकमा २१ बुँदामा सहमति भएको थियो, जसको कार्यान्वयनलाई यस बैठकले समीक्षा गरेको हो ।
यसैअनुसार, बैठकले आगामी तीन महिनाभित्र कार्ययोजना तयार गर्ने, बजेट तथा नीतिगत प्राथमिकतामा रहेका विषयलाई कार्यान्वयनमा जोड दिने, नेपाल सरकारसँग नियमित समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
सहकार्यका ९ निर्णय यसप्रकार छन् :
१) पहिलो बैठकमा गरिएका २१ बुँदाको कार्यान्वयन समीक्षा गरी योजना आयोगमार्फत तीन महिनाभित्र कार्ययोजना पेश गर्ने ।
२) नीति, कार्यक्रम र बजेटमा परेका साझा प्रतिवद्धताको विवरण तयार गरी कार्यान्वयनमा जोड दिने तथा नेपाल सरकारसँग नियमित समन्वय गर्ने ।
३) दामोदरकुण्ड–कृष्णागण्डकी ‘उत्तरवाहिनी’–लुम्बिनी मुक्तिमार्ग विकासका लागि अवधारणा पत्र तयार गर्ने ।
४) रूपान्तरणकारी कार्यक्रमलाई अन्तर–प्रदेश साझेदारीमार्फत अघि बढाउने ।
५) कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको समुन्नतिका लागि कार्ययोजना तयार गरी पुस मसान्तभित्र पेश गर्ने ।
६) उत्तरबाहिनी क्षेत्रमा हुने कार्तिक महास्नान तथा दामोदर धर्मोत्सव भव्य बनाउन सहजीकरण गर्ने ।
७) अनुभव आदान–प्रदानका लागि प्रमुख सचिव स्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने ।
८) कानूनी तथा नीतिगत एकरूपता कायम गर्दै जाने ।
९) दुबै प्रदेशका प्रमुख तीर्थ र पर्यटकीय स्थल जोड्ने पदमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन संयुक्त रूपमा तयार गर्ने ।
बैठकमा दुबै प्रदेशका मन्त्री, प्रमुख सचिव तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
