परराष्ट्रविद्हरुकाे भनाइ-लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा पानी नखाईकन जोगाइएको भूमि हाे
चीन भ्रमणकाे क्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपालको सीमा सम्बन्धी लिएकाे अडान ऐतिहासिक भएकाे दावी
काठमाडौँ । “लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा हाम्रा पुर्खाहरूले पानी नखाईकन जोगाएको भूमि हो ।” नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा परराष्ट्रविद् डा. राजन भट्टराईको यो वाक्यसँगै राष्ट्रिय सीमाको संवेदनशील मुद्दा फेरि सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ ।
प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै डा. भट्टराईले हालै सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई ऐतिहासिक र साहसी कदमका रूपमा व्याख्या गरे ।
उनका अनुसार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ भूमिमा स्पष्ट रूपमा लिपुलेकसम्बन्धी नेपालको अडान राख्नु केवल कूटनीतिक पहल मात्र नभई राष्ट्रिय स्वाभिमान र ऐतिहासिक निरन्तरता जोगाउने प्रयास पनि हो ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र सन्धिको आधार
डा. भट्टराईले नेपालको सिमा निर्धारण सधैं सुघौली सन्धिको ऐतिहासिक आधारमा भएको स्पष्ट पारे । “यदि हामीले सुघौली सन्धिलाई मान्दैनौं भने, नेपालको सिमाना अहिलेभन्दा परसम्म दाबी गर्न सकिन्छ,” भन्दै उनले नेपालले इतिहासमै यो सन्धि स्वीकार गरिसकेको र त्यसकै आधारमा सीमा व्यवस्थापन हुँदै आएको स्मरण गराए ।
उनले बताएअनुसार, २०२६ सालमा नेपालले भारतसँग १७ वटा चेकपोस्ट हटाउन सफल भए पनि लिपुलेकस्थित चेकपोस्ट भने हटाइएन । यसरी बाँकी रहेको चेकपोस्ट आजसम्म नेपालको सीमा विवादमा निर्णायक विषय बनेको छ ।
ऐतिहासिक निरन्तरताको सन्देश
डा. भट्टराईका अनुसार, २०५५ सालमा महाकाली सन्धिपछि गठित कार्यदलको संयोजककै रूपमा तत्कालीन नेता केपी शर्मा ओलीले कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो भनेर ठोकुवा गरेका थिए । तर तत्कालीन सभामुख (हालका राष्ट्रपति) रामचन्द्र पौडेलले यो विषय संसदमा उठाउनै नदिएको उनको आरोप थियो ।
“ओलीले त्यसयता निरन्तर यो विषय उठाउँदै आउनुभएको छ। भारतले नेपालको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेर राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाइएको हो,” उनले सम्झाए ।
चीन र भारतप्रति सन्देश
डा. भट्टराईले हालै चीनले भारतसँग गरेको १० बुँदे सहमतिमा लिपुलेकसँग सम्बन्धित प्रावधानप्रति नेपालको आपत्ति जायज रहेको तर्क गरे ।
“नाम खुलेर नआए पनि आठौँ बुँदामा उल्लेख गरिएको व्यापारिक मार्ग भनेको लिपुलेक नै हो,” उनले भने । चीनले विगतमा नेपाललाई दिएको प्रतिबद्धता पालना नगरेको उल्लेख गर्दै उनले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न चीनसँग माग गरे ।
उनले भारतलाई लक्षित गर्दै भने, “भारतले नेपालका चासोलाई पटक–पटक बेवास्ता गर्दै आएको छ। तर नेपालका लागि यो विषय इतिहास, तथ्य र राष्ट्रिय संवेदनशीलतासँग गाँसिएको भएकाले अडान छोड्न मिल्दैन ।”
पुर्खाको त्याग र आजको जिम्मेवारी
“यो त्यो भूमि हो, जुन हाम्रा पुर्खाहरूले पानी नखाईकन जोगाएको हो,” भन्दै डा. भट्टराईले नागरिकलाई जिम्मेवारीपूर्वक अडान लिन आह्वान गरे ।
उनका अनुसार, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा १४६ वर्षसम्म नेपालको प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहेको ऐतिहासिक तथ्यहरूले पुष्टि गरिसकेका छन्। “यसको संरक्षण गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व हो,” उनले भने।
संवाद र कूटनीतिक बाटो
यद्यपि उनले सीमा विवाद समाधानको बाटो संवाद र कूटनीतिक पहलमै रहेको स्पष्ट पारे । “नेपाल र भारतबीच बहुआयामिक सम्बन्ध छन्। तर सीमाको विषयमा फरक दृष्टिकोण छ। त्यसैले सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै विवादित विषयमा प्रमाणसहित अडान राखेर संवाद गर्नु अपरिहार्य छ,” उनको भनाइ थियो ।
डा. भट्टराईको सन्देश प्रष्ट छ–सीमा विवादमा मौन बस्ने समय अब छैन । यो विषयलाई हल्का रूपमा लिन सकिँदैन । ऐतिहासिक सन्धि, प्रमाण र पुर्खाहरूको त्यागलाई आधार बनाएर नेपालले दृढताका साथ आफ्नो भूमि जोगाउनै पर्छ। “राष्ट्रको पक्षमा अडान लिन अब ढिलो गर्नु हुँदैन,” उनले जोड दिए ।
