१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार

बिकराल बन्दै मानव बेचबिखन : हजारौँ जोखिममा, बालबालिका बढी प्रभावित

प्रकाशित मिति :  4 September, 2025 7:49 am


काठमाडौँ । देशभर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटना थप बिकराल बन्दै गएका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय प्रतिवेदन, २०८१’ अनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र हजारौँ व्यक्ति जोखिममा परेका छन् भने सयौँ बालबालिका प्रत्यक्ष पीडित बनेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल प्रहरीले १२७ जना पीडितलाई विदेश र स्वदेशका विभिन्न स्थानबाट उद्धार गरेको छ ।

त्यस्तै, दश जिल्लामा रहेका पुनःस्थापना केन्द्रमार्फत ७५८ र विभिन्न सङ्घ–संस्थामार्फत दुई हजार ७३२ जना गरी तीन हजार ४९० जनाको उद्धार तथा पुनःस्थापना भएको छ ।

नेपाल–भारत सीमा नाकासहित विभिन्न स्थानमा रहेका सूचना केन्द्रहरूले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोगमा चार हजार ३०० जनालाई जोखिमको प्रारम्भिक पहिचान गरी उद्धार गरेका छन् ।

तीमध्ये ६४ दशमलव ३ प्रतिशत महिला, ३३ दशमलव ४ प्रतिशत बालिका, ०.४ प्रतिशत पुरुष र १.९ प्रतिशत बालक रहेका छन् ।

यसै अवधिमा ती केन्द्रहरूले ७७ हजार ५०० जनालाई मानव बेचबिखनविरुद्ध परामर्श सेवा प्रदान गरेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाका अनुसार मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय नीति र कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पारिएर सरोकारवालासँग छलफल हुँदैछ ।

प्रतिवेदनले बालबालिकामाथि परेको असर अझ गम्भीर देखाएको छ । गत वर्ष मात्र १७ बालिका बेचबिखनमा परे भने ४६ जना अपहरणमा परेका छन् ।

देशभर ६ हजार ५९० बालबालिका हराएको तथ्याङ्क रहेको छ । हराइएका मध्ये ७२ प्रतिशत बालिका र २८ प्रतिशत बालक छन्। खोजतलास प्रक्रियामा पाँच हजार ८३१ बालबालिका फेला पारिई पारिवारिक पुनर्मिलन गरिएको छ ।

मन्त्रालयले समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रममार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहमा करिब २४ हजार साझेदारी समिति गठन गरी महिला हिंसा, साइबर अपराध, मानव बेचबिखन, बालविवाह, दाइजो प्रथा लगायतका सामाजिक समस्याविरुद्ध जनचेतना बढाउँदै आएको जनाएको छ ।

विद्यालय सम्पर्क कार्यक्रमदेखि खेलकुद र विपद् न्यूनीकरणसमेतका अभियान सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।विशेषज्ञहरूका अनुसार गरीबी, बेरोजगारी, असमानता र असुरक्षाका कारण मानव बेचबिखन नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यस्ता घटना निरन्तर बढ्दै गएमा सामाजिक संरचना, मानव अधिकार र राष्ट्रिय सुरक्षा नै प्रभावित हुने चेतावनी पनि दिइएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !