एमाले विधान महाधिवेशनमा समूहगत छलफल सुरु
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)को दोस्रो विधान महाधिवेशन अन्तर्गत प्रस्तुत विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा शनिबारदेखि समूहगत छलफल सुरु भएको छ ।
पार्टी नेतृत्वले राजनीतिक, सांगठनिक, विधान संशोधन तथा विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनलाई गहिरो बहसको विषय बनाएर महाधिवेशनको औपचारिक निर्णयमा परिणत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
शनिबार १० वटा समूहमा विभाजन गरी प्रतिनिधिहरूलाई तोकिएका प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न लगाइएको छ । यसअघि शुक्रबार महाधिवेशनको प्रारम्भिक सत्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव, महासचिव शंकर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
साथै निर्वाचन आयोग संयोजक डा. विजय सुब्बा, लेखा आयोग संयोजक डा. पुष्प कँडेल, अनुशासन आयोग संयोजक केशव वडाल र सल्लाहकार परिषद्का संयोजक अमृत बोहोराले पनि आ–आफ्ना प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।
प्रतिवेदन प्रस्तुतिपछि अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै फरक मत वा असहमति भए समूहगत बहसमार्फत उठाउन आह्वान गरे । उनले प्रतिवेदनलाई केवल औपचारिकता नभई गहन छलफलपछि नीतिगत निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
समूह छलफलका लागि पार्टीले प्रदेश, उपत्यका विशेष संरचना र केन्द्रीय निकायलाई आधार मानेर १० समूह तोकेको छ । कोशी, सुदूरपश्चिम, मधेस, कर्णाली, वाग्मती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधिहरू छुट्टाछुट्टै समूहमा छलफल गर्दैछन् ।
उपत्यका विशेष प्रदेशका साथै जनसंगठन, सम्पर्क समन्वय समिति र प्रवासका प्रतिनिधिलाई अर्को समूहमा राखिएको छ । त्यस्तै, केन्द्रीय निकाय र विभागीय संरचना समेटिएको छुट्टै समूह छ भने आयोजकका रुपमा रहेका निकायलाई सुझाव दिने मात्र उद्देश्यसहित अलग समूह तोकिएको छ ।
प्रत्येक समूहले राजनीतिक, सांगठनिक, विधान र आयोगसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनका मुख्य बुँदामाथि छलफल गरी आवश्यक संशोधन सुझाव दिने र अन्ततः लिखित प्रतिवेदन तयार पारेर बहस नोट कमिटीमा बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिवेदनलाई आइतबार बन्दशत्रमा समूह नेताहरूले प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसपछि प्रतिवेदन प्रस्तोताले स्पष्टीकरण दिने र महाधिवेशनले अन्तिम निर्णय गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ ।
समूह छलफलमा पार्टीभित्र सदस्यता विस्तार, संगठनात्मक संरचना, कमिटी गठन, प्रशिक्षणको अनिवार्यता, आन्तरिक अनुशासन जस्ता सवालहरू मुख्य एजेन्डा बनेका छन् ।
विधान संशोधन प्रस्तावमा पदाधिकारी संख्यामा गरिएको परिमार्जन, वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था हटाउने, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोको संख्यामा कटौती गर्ने तथा अध्यक्षलाई थप अधिकार दिने विषय प्रमुख बहस बनेका छन् ।
त्यस्तै, राजनीतिक प्रतिवेदनले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य, संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती, आर्थिक अवस्था, विदेश नीति र आगामी निर्वाचनका रणनीतिहरू उठाएको छ । यी विषयमा प्रतिनिधिहरूबीच गहन बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
महाधिवेशनमा भइरहेको समूह छलफललाई एमाले नेतृत्वले विशेष महत्वका साथ हेरेको छ । पार्टीको सांगठनिक सुदृढीकरण, नीतिगत आधार र कार्यनीतिक दिशानिर्देशन यही बहसमार्फत तय हुने भएकाले आइतबारको बन्दशत्रले महाधिवेशनलाई ऐतिहासिक निष्कर्षमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
