हलिया मुक्ति घोषणाको १७ वर्ष : पुनःस्थापनाको पर्खाइमा पश्चिम नेपालका ३ हजार ४ सय परिवार
काठमाडौँ । सत्र वर्षअघि सरकारले गरेको ऐतिहासिक घोषणा अनुसार हलिया प्रथा अन्त्य भइसकेको छ । विसं २०६५ भदौ २१ गते तत्कालीन सरकारले सुदूरपश्चिमका नौ र कर्णालीका तीन जिल्ला गरी १२ जिल्लामा हलिया प्रथालाई अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, १७ वर्ष पूरा भएको आज पनि सबै मुक्त हलिया परिवारको पुनःस्थापना भने हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक हरिसिंह बोहराका अनुसार हालसम्म प्रमाणीकरण भएका १६ हजार ९५३ परिवारमध्ये १३ हजार ५४६ परिवारले मात्रै पुनःस्थापना प्याकेज प्राप्त गरेका छन् ।
तीमध्ये पनि एक हजार १०४ परिवारले अन्तिम किस्ता अझै पाउन बाँकी छ । यस्तै, एक हजार १३५ परिवारको पुनःस्थापना प्रक्रिया सुरु नै हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।
पुनःस्थापनामा ढिलाइ र दुःखद अवस्था
महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनारका अनुसार मुक्तिको घोषणा भए पनि धेरै हलियाले अझै पुनःस्थापना पाएका छैनन् । “परिचयपत्र पाएकाको समेत पुनःस्थापना भएको छैन, अझै परिचयपत्र पाउन बाँकी पनि छन्,” उनले भने । रोजगारीको अवसर नहुँदा पुनःस्थापित परिवारसमेत जीविकोपार्जनमा कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा समेत समस्या रहेको बताउँदै अध्यक्ष सुनारले थप्नुभयो, “देशमा व्यवस्था बदलियो तर हलियाको जीवनशैली अझै बदलिन सकेको छैन ।”
कार्यविधि बने तर कार्यान्वयनमा कमजोरी
महासङ्घको पहलमा पछिल्लो समय केही स्थानीय तहले मुक्त हलियाको पुनःस्थापना कार्यविधि बनाएका छन् । सुदूरपश्चिमका ३० र कर्णालीका एक स्थानीय तहमा कार्यविधि बनेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि पुनःस्थापना कार्यविधि तयार पारेको छ । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
“स्थानीय तहले बजेट अभाव देखाउँछन्, प्रदेश सरकारले पनि कार्यान्वयनमा अघि बढाउन सकेको छैन । यी कार्यविधि व्यवहारमा उतार्न सके समस्याको समाधान सहज हुन्थ्यो,” अध्यक्ष सुनारको भनाइ छ ।
सरकारको त्रिस्तरीय जिम्मेवारी
संविधानसभा सदस्य तथा हलिया अधिकारकर्मी हरि श्रीपाइलीले तीनै तहका सरकारले जिम्मेवारी पूरा गर्न सके पुनःस्थापनामा समस्या नहुने बताए । उनले भने, “संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो भने बाँकी थोरै मुक्त हलिया परिवारलाई पुनःस्थापित गर्न धेरै समय लाग्दैन ।”
२०७८ सालमा गठन गरिएको मुक्त हलिया, कमैया, कम्लरी तथा हरुवाचरुवा समुदायको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीदेखि पुनःस्थापना र परिचयपत्र वितरणसम्मका विषय समेटिएको छ । श्रीपाइलीको भनाइमा, “प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सके हलिया मात्र होइन, समान अवस्थामा रहेका सबै श्रमिक समुदायको समस्या समाधान हुन्छ ।”
अझै अधुरो सपना
१७ वर्षअघि हलिया मुक्ति घोषणाले दासत्वको शृंखला तोडेको भए पनि पुनःस्थापनाको अधुरोपनले मुक्त हलियाको जीवन अझै कठिनाइमै छ । धेरै परिवार अझै स्थायी बसोबास, रोजगारी र आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन् ।
आज पनि उनीहरूको आवाज एउटै छ-सरकारले पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखोस्, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढाओस्, दिगो जीविकोपार्जनको वातावरण बनाओस् ।
मुक्तिको घोषणा ऐतिहासिक थियो, तर यसको पूर्णता पुनःस्थापनामा मात्र सम्भव छ भन्ने यथार्थ अझै तिखो रुपमा अनुभूत भइरहेको छ ।
