लिपुलेक प्रकरण र एमालेको कूटनीतिक अडान
नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सवाल जब उठ्छ, लिपुलेक प्रकरणले हरेकपटक केन्द्र स्थान ओगट्छ । भारत र चीनले आफ्नो व्यापारिक र रणनीतिक हितअनुसार लिपुलेकलाई प्रयोग गर्ने सहमतिप्रति नेपालभित्र लामो समयदेखि गम्भीर असन्तुष्टि रहेको छ ।
हिजाे सम्पन्न नेकपा (एमाले) को दोस्रो विधान महाधिवेशनले यस विषयलाई पुनः मुख्य बहसको केन्द्रमा ल्याउँदै नेपाल सरकारलाई उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न आह्वान गरेको छ ।
गोदावरी, ललितपुरस्थित सनराइज हलमा सम्पन्न महाधिवेशनले पारित गरेको २८ बुँदे समसामयिक प्रस्तावमा लिपुलेक मुद्दा प्रमुख अंशका रूपमा समेटिनु केवल आन्तरिक राजनीतिमा मात्र होइन, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र भविष्यको कूटनीतिक दिशासँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।
लिपुलेक विवाद र एमालेको दृष्टिकोण
एमालेले स्पष्ट रूपमा लिपुलेक नेपालको सार्वभौम भूभाग भएको दाबी गरेको छ । पार्टीको धारणा अनुसार काली नदीको पूर्वी भाग नेपालको अविभाज्य हिस्सा हो भन्ने ऐतिहासिक प्रमाणहरू पर्याप्त छन् । पुराना नक्सा, सरकारी कागजात, प्रशासनिक अभ्यास र स्थानीय बासिन्दाका जीवनयापनका तथ्यहरूले यस दाबीलाई पुष्टि गर्छन् ।
यस्तो अवस्थामा भारत र चीनबीच भएको व्यापारिक सहमतिप्रति एमालेले गम्भीर असहमति जनाउँदै नेपाल सरकारलाई दृढ अडान लिन आह्वान गरेको छ । पार्टीले दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रलाई नेपालसँगको संवेदनशील सम्बन्धको कदर गर्दै विवादास्पद सहमति फिर्ता लिन अपिल गरेको छ ।
महाधिवेशनमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति समक्षै लिपुलेकबारे नेपालको असहमति स्पष्ट रूपमा राखिएको विषय स्मरण गराए ।
एमालेको मूल्याङ्कनमा यो कदम नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको रक्षार्थ गौरवपूर्ण पहलका रूपमा अंकित भएको छ । ओलीको कूटनीतिक अडानलाई महाधिवेशनले सकारात्मक व्याख्या गर्दै भविष्यमा पनि सरकारले यस्तै ढंगले दृढतापूर्वक नेपाली हितको संरक्षण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
राष्ट्रियता र कूटनीतिक आयाम
महाधिवेशनले लिपुलेक विवादलाई केवल भौगोलिक विवादको रूपमा होइन, राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानको प्रश्नका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
एमालेको दृष्टिमा यस मुद्दामार्फत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो आवाज बुलन्द बनाउन थालेको छ, जसले नेपाललाई सानो भए पनि आफ्नो भू–राजनीतिक हैसियत अनुसार सम्मानजनक स्थानमा स्थापित गर्ने सम्भावना बोकेको छ ।
यद्यपि, यसका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल अपरिहार्य छ भन्नेमा एमाले दृढ छ। महाधिवेशनले नेपाल सरकारलाई छिमेकी मुलुकसँग खुलेर संवाद र वार्ता गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको पक्षलाई तथ्यसहित प्रस्तुत गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अभ्याससमेतलाई अघि सार्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यससँगै, छाँगरु र तिंकरजस्ता सुदूर सीमाक्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई राष्ट्रिय मुख्यधारामा समेट्ने दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । उनीहरूको जीवनस्तर सुधार नगरी सीमा सुरक्षामा मजबुती ल्याउन सकिँदैन भन्ने बुझाइ एमालेले प्रस्तुत गरेको छ ।
आन्तरिक राजनीति र सरकारको मूल्याङ्कन
महाधिवेशनले ओली नेतृत्वको चौध महिनाको सरकारलाई समग्रमा सकारात्मक मूल्याङ्कन गरेको छ । एमालेले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, आर्थिक सुधार गर्ने र पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने कार्यमा सरकार सफल भएको दाबी गरेको छ ।
विशेष गरी, संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध भइरहेका गतिविधिलाई निष्प्रभावी पार्न सरकारले निभाएको भूमिकालाई महाधिवेशनले महत्वका साथ प्रस्तुत गरेको छ ।
सातबुँदे सहमतिमार्फत कांग्रेस–एमाले सहकार्यलाई स्थायित्वको आधार निर्माण गर्ने कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यसलाई नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन सहकार्यको सम्भावना र बहुमतको अभ्यासलाई सुदृढ गर्ने पहलका रूपमा महाधिवेशनले लिएको छ ।
सामाजिक–आर्थिक चिन्ता र समाधानको प्रस्ताव
महाधिवेशनले बसाइँसराइँको बढ्दो प्रवृत्तिप्रति गहिरो चिन्ता प्रकट गरेको छ । पहाडबाट तराई, गाउँबाट सहर र सहरबाट विदेश हुने निरन्तरको पलायनले भविष्यमा सामाजिक तथा आर्थिक असन्तुलन निम्त्याउने ठहर गरिएको छ । यसलाई रोक्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयकारी रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
विशेष गरी कृषि क्षेत्रका समस्यालाई महाधिवेशनले प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेको छ । मल र बिउको सहज उपलब्धता नभएकाले उत्पादनमा गुणात्मक सुधार हुन नसकेको, कृषिमा मूल्य सुनिश्चितता नहुँदा किसान निराश भइरहेको र दुग्ध तथा उखु किसानको बक्यौता तत्काल चुक्ता गर्नुपर्ने माग उठाइएको छ । यसरी मात्र कृषिमा आत्मनिर्भरता र उत्पादन वृद्धिको बाटो खुल्ने एमालेको ठहर छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र द्वन्द्वप्रति अडान
एमालेले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सन्तुलित र स्पष्ट विदेश नीतिको समर्थन गरेको छ। रुस–युक्रेन युद्ध र इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वलाई युद्धको साटो वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्ने आग्रह महाधिवेशनले गरेको छ ।
युद्धको चपेटामा परेका निर्दोष नागरिकहरूको पीडाप्रति संवेदना व्यक्त गर्दै नेपालले शान्ति र वार्ताको पक्षधर रहनुपर्ने निष्कर्ष महाधिवेशनले निकालेको छ।
त्यस्तै, हमासद्वारा अपहरणमा परेका नेपाली युवा विपिन जोशीलाई तत्काल मुक्त गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जोडदार माग गरिएको छ। यसरी आफ्ना नागरिकको सुरक्षाप्रति सरकार र पार्टी दुवैको प्रतिबद्धता स्पष्ट भएको छ ।
महाधिवेशनले ओलीले अघि सारेको “सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता” भन्ने परराष्ट्र नीति नेपालको दीर्घकालीन कूटनीतिक दिशानिर्देश बन्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यो नीतिले नेपाललाई सन्तुलित तर सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकातर्फ उन्मुख गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
नीतिगत पक्ष र सुधारको आवश्यकता
संविधानले परिकल्पना गरेका धेरै संरचनाहरू अझै कार्यान्वयनमा नआएकाले संघीयता कमजोर देखिएको निष्कर्ष महाधिवेशनले निकालेको छ ।
विशेष गरी शिक्षा, निजामती सेवा र प्रहरीसम्बन्धी ऐनहरू तत्काल पारित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यी कानुनी संरचना कार्यान्वयन नगरेसम्म संघीयताले जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन भन्ने मूल्याङ्कन प्रस्तुत गरिएको छ ।
सञ्चार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति एमालेले आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएको छ तर सामाजिक सञ्जालमा हुने भद्दा प्रयोगले नेपालको कानूनलाई चुनौती दिएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यस्तै, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन प्रयोग र विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कानून बनाउन सरकारलाई तत्काल आग्रह गरिएको छ ।
समाज परिवर्तनका सवालमा महाधिवेशनले जातीय विभेद, छुवाछुत र छाउपडी प्रथाजस्ता सामाजिक विकृतिविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान चलाउने घोषणा गरेको छ । यसले एमालेको दृष्टिमा सामाजिक न्याय र समानताको मुद्दालाई अझ स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त गरेको छ ।
नेकपा (एमाले)को विधान महाधिवेशनले लिपुलेक प्रकरणलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र भू–राजनीतिक संवेदनशीलताको केन्द्रमा राख्दै सरकारलाई उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न आह्वान गरेको छ । यससँगै, आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक सुधार, सुशासन, समाजपरिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विविध पक्षमा पार्टीले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ ।
महाधिवेशनको निष्कर्षले देखाउँछ कि एमालेले लिपुलेकलाई केवल सीमा विवादको मुद्दा मात्र नभई नेपालको अस्तित्व, सम्मान र भविष्यको प्रश्नका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
यसले सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी तथा कूटनीतिक मोर्चामा अझ सक्रिय बन्ने दबाब दिएको छ । साथै, बसाइँसराइँ, कृषि संकट, सामाजिक विभेद, प्राविधिक चुनौती र अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व जस्ता समसामयिक विषयमा पार्टीले प्रस्तुत गरेको अडानले आगामी दिनमा नेपालको नीति र राजनीतिको दिशा कता मोडिने हो भन्ने विषयमा आधार तयार गरेको छ ।
यसै आधारमा भन्न सकिन्छ, लिपुलेक प्रकरण र त्यससँग जोडिएको एमालेको कूटनीतिक अडानले नेपालको राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकताको बहसलाई अझ सबल बनाएको छ ।
राष्ट्रिय स्वाभिमान, राजनीतिक स्थायित्व र सामाजिक–आर्थिक विकासलाई एउटै धागोमा बाँधेर अघि बढ्न सक्दा मात्र नेपालले समृद्ध भविष्यको यात्रामा विश्वासपूर्वक पाइला चाल्न सक्नेछ ।
