आगामी फागुन २१ गते आमनिर्वाचन : आयोग आन्तरिक तयारीमा
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुने निश्चित भएको छ । तर मिति तोकिए पनि निर्वाचनको वैधता, कानुनी आधार र दलहरूको सहमतिबारे प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मिति तोकेसँगै निर्वाचन आयोग आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जनशक्ति, स्रोत साधन र बजेट व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै चाँडै प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुने बताए । तर पाँच आयुक्तमध्ये दुई पद रिक्त रहेका कारण आयोगलाई नै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने चुनौती बढेको छ ।
संवैधानिक कानुनका जानकार डा. विपिन अधिकारीले निर्वाचनका लागि कानुन संशोधन अपरिहार्य रहेको तर्क गरे । उनका अनुसार, “खर्चको बेथिति, दलको आय–व्ययमा पारदर्शिता र दलभित्रको लोकतन्त्रजस्ता विषयलाई कानुनी सुधार नगरी निर्वाचन गरिए वैधता प्रश्नमा पर्छ ।”
उनले संसद विघटन भएकाले सरकार अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न सक्ने र पछि निर्वाचित संसदबाट अनुमोदन गर्ने बाटो खुला भएको सुझाव दिए ।
तर नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा विजयप्रसाद मिश्र भिन्न दृष्टिकोण राख्छन् । उनका अनुसार, दलहरूबीच सहमति नभए, आयोगमा रिक्त पद पूर्ति नभए र अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन भए, निर्वाचनको वैधता कमजोर हुन्छ । उनले भने, “निर्वाचन केवल मिति तोक्नु मात्रै होइन, राजनीतिक सहमति र संवैधानिक प्रक्रियाको सम्मानमा निर्भर हुन्छ ।”
यसैबीच, डा. अधिकारीले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने भएकाले रिक्त पद तत्काल पूर्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनका अनुसार, आयोगले दलहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै निर्वाचनप्रतिको विश्वास कायम राख्नुपर्ने छ ।
मिति घोषणा भएसँगै अबको मुख्य प्रश्न भनेकै-संसदीय कानुन संशोधन, आयोगको जनशक्ति व्यवस्थापन र दलहरूको सहमति बिना हुने चुनाव कत्तिको वैध र स्वीकार्य हुनेछ भन्ने बनेको छ ।
