जनमुखी सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जनमुखी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
बिहीबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी) स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको लुम्बिनी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सेवा प्रवाहमा कुनै ढिलासुस्ती स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए ।
“पुरानो ढर्रामा अघि बढ्न खोज्यौं भने नयाँ पुस्ताले स्वीकार गर्दैन,” मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “सेवा प्रवाहमा सुधार जरुरी छ, कम्तीमा पनि सेवाहरू जनमुखी बनाएर प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । काम नगर्ने र फाइल थन्क्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।”
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण जलेर अवरुद्ध भएको कार्यालयीन सेवा तत्काल सुचारू गर्न विषयगत मन्त्रालयहरूलाई उनले निर्देशन दिएका छन् । “अत्यावश्यक सेवा प्रवाह अघि बढाउन जुट्न जरुरी छ । जसरी पनि व्यवस्थापन गरेर सेवा थाल्नुपर्छ,” आचार्यले बताए ।
प्रदेश मातहतका कार्यालय र निकायमा भएको भौतिक क्षतिको मर्मत–सम्भार गरेर छिट्टै सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी पनि उनले दिए ।
उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको सेवा सञ्चालनमा सहयोग
बैठकले आन्दोलनका क्रममा आगजनीमा परेका न्यायालय तथा संस्थाहरूको सेवा पुनःसञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उच्च अदालतका तीन कार्यालयलाई प्रति कार्यालय पाँच लाख, जिल्ला अदालतका चार कार्यालयलाई प्रति कार्यालय तीन लाख र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशलाई सेवा सुचारू गर्न तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लोकबहादुर सुनारले जानकारी दिए ।
