होला नेतृत्व हस्तान्तरण ?
नेपाली राजनीति फेरि एकपटक निर्णायक मोडमा पुगेको छ । राजधानीका सडकमा उत्रिएका ‘जेन–जी आन्दोलन’ का युवाहरूको बलिदान, त्यसपछिको दमन र उथलपुथलले देशको राजनीतिक नक्सा फेरिएको छ । सत्ता समीकरण मात्र होइन, पुराना नेताहरूको दीर्घकालीन वर्चस्वमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र–यी तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले अझै नेतृत्व समातिरहे पनि आफ्नै पार्टीभित्रैबाट ‘नेतृत्व हस्तान्तरण’ को आवाज चर्किँदै गएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि आन्तरिक बैठकसम्म पुस्तान्तरणको बहसले गति लिन थालेको देखिन्छ । अब प्रश्न उठेको छ–राजनीतिक नेतृत्व साँच्चै नयाँ पुस्ताको हातमा सन्र्छ कि फेरि पुरानै नेताहरूको घेराबन्दीमा कैद हुन्छ ? जवाफका लागि पर्खनुको बिकल्प छैन ।
कांग्रेसमा देउवाविरुद्ध दबाब
नेपाली कांग्रेसको स्थिति जटिल छ । सभापति शेरबहादुर देउवा स्वास्थ्य उपचाररत भए पनि उनले पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको बैठक आफ्नै अनुमतिमा गराइरहेका छन् तर दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरू लामो समयदेखि नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्दै आएका छन् । महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले नेतृत्व रुपान्तरणको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेका मात्र छैनन्–७७ जिल्लासम्म वहस सिर्जना गर्ने र कार्यकर्ताको मनोभावनाबमोजिम अगाडि बढ्ने उद्घोष गरेका छन् ।
जेन–जी पुस्ताको माग सम्बोधन गर्दै पार्टीलाई रुपान्तरण गर्ने दायित्व आफ्नो काँधमा आएको महामन्त्रीद्वयले पटक–पटक दोहो¥याएका छन् । राज्यले ठूलो जनधनको क्षति बेहोरिरहेको समयमा कांग्रेसको पार्टी जीवनमा पनि अपुरणीय क्षति पुगेकाले यसलाई पहिलकै अवस्थामा ल्याउने एकमात्र विकल्प नेतृत्वको रुपान्तरण भएको तर्क महामन्त्री गगन थापाले दिइरहेका छन् । महामन्त्रीद्वयको प्रस्तावमा पार्टीभित्र एकमत देखिदैन । महाधिवेशनमा नेतृत्वको विषय उठ्नुपर्ने भन्दै नेता मीन विश्वकर्माले विधिसम्मत नेतृत्व स्थापित र विस्थापित हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “महाधिवेशनबाट नेतृत्व, नीति र संरचना फेरिनै पर्छ ।”
कांग्रेसको विधानले २०८२ मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था गरेको छ तर सदस्यता विवाद, अधिवेशन ढिलाइ र आगजनीले नष्ट भएका अभिलेखका कारण त्यो सर्ने सम्भावना छ । कांग्रेसभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि देउवाको निरन्तर नेतृत्वमाथि प्रश्न छ । युवा पुस्ता सोध्छ–“के कांग्रेस सधैँ एउटै अनुहारमाथि टिकिरहने हो ?” देउवाले महाधिवेशनअघि पद छाड्ने सम्भावना देखिँदैन तर कांग्रेसभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाब संस्थागत रूपमै बढ्दै छ । यो दबाब केवल व्यक्तिको होइन, पुस्तान्तरणको सवाल बनेको छ ।
ओलीविरुद्ध बढ्दै आलोचना
नेकपा (एमाले) मा नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस आन्दोलनसँगै पुनः सतहमा आएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आन्दोलनकै बलमा प्रधानमन्त्री पद छाड्न बाध्य भए । यही घटनालाई आधार बनाएर आफ्नै पार्टीका कतिपय नेताले ओलीले तत्काल नेतृत्व छाड्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । नेतृत्वका विषयमा पार्टीभित्र ३ किसिमका बहस प्रारम्भ भएका छन् । केही नेताहरुले महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा पार्टीलाई पुनःसंरचना गर्ने आवाज उठाइरहँदा केहीले उपाध्यक्ष अष्ठलक्ष्मी शाक्य र केहीले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेलाई नेतृत्वका रुपमा प्रस्ताव गरेर सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका छन् । यो बहस जिल्ला जिल्लासम्म फैलिएको छ ।
खासगरी युवा नेताहरु नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुको विकल्प नरहेको दाबी गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न अध्यक्ष ओलीमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । पोलिटब्यूरो सदस्य गोकुल बास्कोटाले नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न उद्घोष गर्दै आएका छन् । केन्द्रीय सदस्य झपटबहादुर रावलले पार्टीभित्र सुधारको प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै पुरानो नेतृत्व अभिभावकीय भूमिकामा सीमित भई नयाँ पुस्तालाई अगाडि ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । ‘‘म सम्पूर्ण पार्टीका इमानदार नेता–कार्यकर्तासमक्ष अनुरोध गर्दछु देश हाम्रो हो, यसलाई हामीले नै बनाउनुपर्छ । धैर्य र संयम नगुमाऔं’’, उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्े, ‘‘जनआक्रोश शान्त पार्न पुरानो नेतृत्वले कार्यकारी भूमिका छाडेर अभिभावकीय भूमिकामा बस्नुपर्छ । यो पार्टी पुनर्निर्माणको अवसर पनि हो, यसलाई सदुपयोग गरौँ ।’’
अनेरास्ववियुका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष समिक बडालले खुलेरै युवा नेतृत्वको आह्वान गरे । नेतृत्व हस्तान्तरणका विषयमा उत्पन्न बहसलाई बल पुग्ने गरी सचिव गोकर्ण बिष्टले बदलिदो परिस्थितिमा पार्टीलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले पुरानो नेतृत्वलाई साथमै लिएर पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने हुँदा नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउने विचार सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा पार्टीभित्र एकमत भने छैन । पार्टी प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले नेतृत्व हस्तान्तरणको बहसलाई ‘नेतृत्वमाथि हमला’ को संज्ञा दिँदै अस्वीकार गर्छन् । सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा गौतमले भनेका छन्, “पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरणबारे कुनै अजेन्डा प्रवेश गरेको छैन । पार्टी अहिले संकटमा छ, हमला गर्ने बेला होइन ।” जेनजी आन्दोलनले दलको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएकोमा उनी सहमत छन् । “२३ र २४ गतेको घटनाले देशलाई नयाँ मोडमा पु¥याएको छ”, उनले भनेका छन् । यही स्वीकारोक्ति नै संकेत हो–एमालेभित्र पनि परिस्थिति पुरानै ढर्रामा टिकिराख्ने अवस्थामा छैन । एमालेको विधान महाधिवेशनले ओलीलाई फेरि अध्यक्ष बनाउने बाटो खोलिसकेको छ तर घटनाक्रमले ‘ओली विकल्पहीन नेता’ भन्ने संस्थापनको तर्कलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।
प्रचण्डको दीर्घ छायामाथि प्रश्न
विघटित प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अझै पनि पार्टीको निर्विवाद नेता झैं देखिन्छन् । आन्दोलनमा पार्टी कार्यालयमा भएको आगजनीपछि प्रचण्डले त्यहाँ पुगेर “नयाँ भव्य भवन उठाउने” उद्घोष गरे । तर यही बीचमा आफ्नै सहकर्मी नेताहरूले पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न नेतृत्व हस्तान्तरण अपरिहार्य भएको मत प्रकट गर्न थाले । उपमहासचिव जनाद्र्धन शर्माले अध्यक्ष प्रचण्डले राजिनामा दिनुपर्ने माग राखे । आन्दोलनको मागअनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले राजिनामा दिएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने शर्माको मागपछि पार्टीमा पक्ष र बिपक्षमा बहस प्रारम्भ भएको छ । अधिकांश नेताहरु शर्माको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन्, भने केहीले समर्थनमा विचार राखेका छन् ।
महासचिव देव गुरुङ भने नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयलाई ठाडै अस्विकार गर्छन् । उनी भन्छन्, “प्रचण्डले अध्यक्ष पद छाड्ने वा कार्यवाहक दिने सम्भावना छैन ।” उनका अनुसार ‘बाहिरबाट’ उठाइएका आवाजलाई पार्टीभित्र स्थान छैन तर प्रश्न के हो भने, पार्टीलाई किन हरेक असामान्य परिस्थितिमा एउटै व्यक्तिको काँधमा मात्र टिकाइने ? पार्टीभित्रको असन्तोष अझै दबिएको भए पनि, घटनाक्रमले प्रचण्डलाई अपरिहार्य नेता भनेर अघि बढाउने रणनीतिलाई चुनौती दिइसकेको छ । माओवादी आन्दोलनका क्रममा जन्मिएका नयाँ पुस्ताका नेताहरू आज प्रश्न गर्छन्, “पार्टीलाई पुस्तान्तरण गरेर अघि बढाउने बेला आएन र ?”
पुरानो पुस्ता विरुद्ध नयाँ पुस्ताको उभार
पछिल्लो हप्ता देखिएका राजनीतिक घटनाक्रमलाई एकसाथ हेर्ने हो भने एउटा साझा निष्कर्ष सहजै निकाल्न सकिन्छ–नेपालको राजनीति अहिले पुस्तान्तरणको विन्दुमा आइपुगेको छ । पुरानो पुस्ताले दशकौंसम्म नेतृत्वको बागडोर सम्हाल्दै पार्टी र मुलुकलाई आफ्नो शैलीमा अघि बढाए पनि अब ती नेतामाथि प्रश्नहरू खुलेर उठ्न थालेका छन् ।
माओवादी केन्द्रलाई हेर्ने हो भने, अध्यक्ष प्रचण्डको दीर्घ छायामाथि आफ्नै सहकर्मीले प्रश्न गर्न थालेका छन् । माओवादी आन्दोलनकै पृष्ठभूमिबाट आएका युवा पुस्ताका नेताहरू अब खुलेर भन्छन्–पार्टी रूपान्तरण गर्न नेतृत्व हस्तान्तरण आवश्यक भइसकेको छ । यसले देखाउँछ कि प्रचण्डकै वरिपरि घुम्ने राजनीति अनन्तसम्म टिक्न सक्दैन । नेपाली कांग्रेसको अवस्था पनि फरक छैन । सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध दोस्रो र तेस्रो पुस्ताको दबाब वर्षौंयता बढ्दै आएको हो, तर हालको अस्थिरताले त्यो अझ बढी चर्किएको छ । कांग्रेसको विधानले महाधिवेशनमार्फत् नेतृत्व पुस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ तर अबको बहस विधानको सीमाभन्दा बाहिर गएर स्वैच्छिक अवकाशको मागसम्म पुगेको छ । कांग्रेसभित्र नेतृत्वको निरन्तरता मात्र होइन, पुस्तान्तरणलाई नै अपरिहार्य विषयका रूपमा हेरिन थालेको छ ।
यता नेकपा (एमाले) मा केपी शर्मा ओलीलाई ‘विकल्प नभएको नेता’ भनेर व्याख्या गर्ने परम्परा अहिले घटनाक्रमले कमजोर बनाइदिएको छ । आन्दोलन र त्यसपछिको असन्तोषले ओलीको स्थायी वर्चस्वमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । संस्थापन पक्ष अझै दृढ भए पनि पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको सम्भावना अस्वीकार गर्न नसकिने अवस्था बनेको छ । यी दृस्टान्तले स्पष्ट देखाउँछन् कि नेपाली राजनीति केवल नेतृत्वको निरन्तरतामै अडिएर अघि बढ्न सक्दैन । नयाँ पुस्ताले आफ्नो स्थान खोज्न थालेको छ र समाजले पनि राजनीतिक दलहरूबाट पुस्तान्तरणको अपेक्षा गर्न थालेको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ–नेतृत्व हस्तान्तरण कसरी हुन्छ ? यसका दुईवटा सम्भावित बाटा छन् । पहिलो, स्वेच्छिक बाटो, जहाँ पुराना नेताहरूले आफै अवकाश लिएर नयाँ पुस्तालाई बाटो खोलिदिन्छन् । यो अवस्था अपेक्षित भए पनि विगतमा यसको सम्भावना निकै कमजोर देखिएको छ । दोस्रो, सडकको दबाब, जहाँ आन्दोलन र असन्तोषले पुराना नेताहरूलाई विस्थापित गर्न बाध्य पार्छ । नेपालका विगतका अनुभवले दोस्रो बाटो बढी प्रष्ट देखाएको छ । पञ्चायतदेखि राजतन्त्रको अन्त्यसम्म, राजनीतिक पुस्तान्तरण सडककै बलमा सम्भव भएको इतिहासले पुष्टि गर्छ ।
त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा पनि यदि राजनीतिक दलहरूले आफै स्वैच्छिक रूपमा पुस्तान्तरण नगरे भने फेरि सडकले नै निर्णय गर्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ । नयाँ पुस्ताले अवसर खोजिरहेको छ, समाजले अपेक्षा गरिरहेको छ तर पुरानो पुस्ताले त्याग गर्न नचाहे त्यसको नतिजा फेरि आन्दोलनकै स्वरूपमा बाहिर आउन सक्छ ।
नयाँ यथार्थतर्फ राजनीति
‘जेन–जी आन्दोलन’लाई केवल आन्दोलनकै रूपमा बुझ्नु अधुरो हुन्छ । यो केवल सडकमा दमन, आगजनी र प्रतिरोधको दृश्य मात्र होइन, बरु नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतना र असन्तोषको प्रतिविम्ब हो । यस आन्दोलनले देखाएको ऊर्जा र असन्तोषको तातो तरंग अहिलेको नेतृत्वविरुद्धको अविश्वास मात्र होइन, भविष्यमा कोही पुरानो नेताले सहज रूपमा आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व सुरक्षित गर्न नसक्ने संकेत पनि हो ।
नेपालका मुख्य तीन दल—कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले एकसाथ पुस्तान्तरणको दबाबको घेरामा प्रवेश गरिरहेका छन् । कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवाको लामो राजनीतिक यात्रा र उनको प्रभावलाई दोस्रो–तेस्रो पुस्ताले प्रत्यक्ष चुनौती दिइरहेका छन् । एमालेमा केपी शर्मा ओलीलाई अहिलेसम्म ‘विकल्प नभएको नेता’ भनेर प्रस्तुत गरिँदै आएको थियो तर पछिल्ला घटनाक्रमले यो छविलाई कमजोर बनाइदिएको छ । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को दीर्घ छायामाथि आफ्नै सहकर्मीले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । यसले एउटा साझा तथ्यलाई प्रष्ट पारेको छ–नेपाली राजनीति अब केवल पुरानो पुस्ताको निरन्तरता र व्यक्तिगत करिश्माले अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैन । नयाँ पुस्ताले आफ्नो स्थान खोज्न थालिसकेको छ र समाजले पनि यही अपेक्षा गर्न थालेको छ ।
अब वास्तविक प्रश्न यही हो–नेतृत्व हस्तान्तरण कसरी हुन्छ ? यसका उत्तर दुईवटा सम्भावित बाटोमा अडिएको छ । पहिलो, स्वेच्छिक बाटो, जहाँ पुराना नेताहरूले आफ्नै पहलमा अवकाश लिएर नयाँ पुस्तालाई बाटो खोलिदिन्छन् । यस अवस्थामा संक्रमण सहज र संस्थागत हुने सम्भावना हुन्छ तर नेपालको विगतले यो सम्भावना प्रायः अस्वाभाविक देखाएको छ । प्रायः नेताहरू आफ्नो पद र प्रभावमा अन्तिम क्षणसम्म अडिग रहन्छन्, जसले पार्टीभित्रै असन्तोष र विभाजन बढाउँछ ।
दोस्रो बाटो हो–सडकको दबाब । नेपालले विगतमा देखेको अधिकांश पुस्तान्तरण यही बाटो भएर भएको छ । चाहे त्यो २०४६ सालको जनआन्दोलन होस् वा २०६२/६३ को आन्दोलन, नेताहरूलाई पद त्याग्न वा नयाँ पुस्तालाई स्थान दिन सडककै दबाब निर्णायक बनेको छ । अहिले पनि परिस्थिति त्यस्तै मोडतर्फ धकेलिँदै गएको छ । यदि दलहरूले स्वेच्छिक रूपमा पुस्तान्तरणको ढोका खोल्दैनन् भने सडकले फेरि एकपटक पुराना नेताहरूलाई विस्थापित गर्न बाध्य पार्ने सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ ।
यसरी हेर्दा, ‘जेन–जी आन्दोलन’ ले के देखाएको छ भने, नेपालमा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया अब अनिवार्य छ । प्रश्न केवल यो हो–यो संक्रमण शान्तिपूर्ण दलभित्रको आत्मसुधारमार्फत हुन्छ कि पुनः सडकको अशान्त तर निर्णायक दबाबबाट ? इतिहासले पछिल्लो बाटोलाई नै पुष्टि गरिरहेको छ तर समाजले यसपटक अपेक्षा गरेको छ–राजनीतिक दलहरूले समयमै आत्मसुधार गरेर नयाँ पुस्तालाई अगाडि ल्याउन सकून्, ताकि लोकतान्त्रिक अभ्यास संस्थागत होस् र राजनीतिक प्रणाली अझ सबल बन्छ ।
