सेवा प्रवाहलाई पुरानै लयमा फर्काउन प्रयासरत छौँ- मुख्यमन्त्री आचार्य
बाँके । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आन्दोलनबाट प्रभावित सेवा प्रवाहलाई पुरानै लयमा फर्काउन प्रदेश र स्थानीय सरकार संयुक्त कार्ययोजनासहित अघि बढिरहेको बताएका छन् ।
नेकपा एमाले क्षेत्रीय समन्वय समिति क्षेत्र नं. ३ को पाँचौं पूर्ण बैठकलाई आज बाँकेमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले आन्दोलनले धराशायी पारेको कार्यालयीन सेवालाई पुनःस्थापनाका लागि प्रयास भइरहेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, “सेवा प्रवाहलाई पुरानै लयमा फर्काउन स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले संयुक्त ढंगले कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न खोजिरहेका छौं । कर्मचारीहरूको मानसिकता दबिएको छ, त्यसलाई माथि उठाउन प्रयास गरिरहेका छौं । यदि हामी चुप लागेर बस्यौं भने खराब तत्वले मुलुकमा राज गर्ने अवस्था आउँछ ।”
आचार्यले तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने हो भने एमाले कुनै हालतमा नभाग्ने दृढता व्यक्त गरे । उनका अनुसार, “यदि साँच्चै तोकिएको मितिमा चुनाव हुने हो भने हामी चुनावबाट भाग्दैनौं । एमाले चुनावबाट भाग्ने पक्षमा छैन ।”
उनले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालिनुको कारण पनि राष्ट्रियता र स्वाभिमानको पक्षमा दृढताका साथ उभिएको भन्दै भारत–चीनसँगको सम्झौता प्रकरणलाई उदाहरण दिए ।
उनले भने, “नेपालको सहमति विना भारत र चीनले नेपाली भूमिलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेका थिए । त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएकै कारण मुलुकमा यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो ।”
आचार्यले आँधिभेरीमा सतीशालझैं दृढ भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै संरचनागत सुधारमार्फत सेवा प्रवाहलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने विश्वास दिलाए ।
“घर जलेर खरानीको थुप्रो मात्र छ, शरीरमा लगाएको कपडा बाहेक केही छैन । तर म निराश छैन । अहिले कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउन र सेवा छिटो प्रवाह गर्ने विश्वास दिलाउन अनुगमन गरिरहेको छु,” उनले भने ।
उनले जेन्जी आन्दोलनबारे पनि टिप्पणी गर्दै प्रदर्शनको माग सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्य तथा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारे ।
“भदौ २३ गते जेन्जीहरूले सडकमा आन्दोलन गरे, तर यो मुलुक यस्तो अवस्थामा पुग्छ भनेर कसैले कल्पना गरेका थिएनन् । उनीहरूको मूल माग सत्ता परिवर्तन होइन, सुशासन र सञ्चार स्वतन्त्रता थियो,” आचार्यले भने ।
आन्दोलनप्रति राज्यको तयारी कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षा निकायले समयमै तथ्यगत जानकारी लिन नसकेको वा राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रामक जानकारी दिएको विषयमा छानबिन अपरिहार्य भएको बताए । “घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन जरुरी छ । यसबारे छानबिन गर्नैपर्छ,” उनले जोड दिए ।
