जेन-जी आन्दाेलनपछिका प्रदेश सरकार : सबै प्रदेश सुस्ताउँदा लुम्बिनी सक्रिय
मुख्यमन्त्री आचार्यको सक्रियता–क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण र जनसेवा निरन्तरतामा जोड
दाङ । जेन-जी आन्दोलनपश्चात् देशभरका प्रदेश सरकार सुस्त र निष्क्रिय बनेका बेला लुम्बिनी प्रदेश भने सक्रियताको अलगै मिसाल बनेको छ ।
सरकारी कार्यालयहरू आन्दोलकारीको निशानामा परे, कागजात जलेर खरानी भए, संरचना ध्वस्त भए र कर्मचारी हतोत्साहित बनेपछि धेरै प्रदेशमा सेवा प्रवाह ठप्प रह्यो तर यही निराशाजनक पृष्ठभूमिमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य व्यक्तिगत पीडा बिर्सेर लुम्बिनी प्रदेशको “अभिभावक”का रूपमा अगाडि उभिएका छन् ।
आन्दोलनकै बेला अर्घाखाँचीस्थित उनको घर नै ध्वस्त पारिएको थियो । यस्तो पीडा एक सर्वसाधारणका लागि अकल्पनीय थियो तर उनले त्यो पीडा आत्मबलमा रूपान्तरण गरे । “म व्यक्तिगत पीडामा डुबेर बस्ने हैन, प्रदेशलाई उठाउने जिम्मेवारी बोकेको मान्छे हुँ । मेरो घर जल्दा मेरो मन पनि पोलिएको छ तर प्रदेशका धेरै घर–परिवारको पीडासँग तुलना गर्दा त्यो सामान्य मात्र हो”, मुख्यमन्त्री आचार्यले लुम्बिनी सञ्चारसँगकाे कुराकानीमा भने ।
क्षतिग्रस्त कार्यालयहरूको अवलोकन
मुख्यमन्त्री आचार्य आन्दोलनपछिका दिनहरूमा निरन्तर मैदानमा छन् । दाङ, बाँके, प्यूठान, रुपन्देही र अर्घाखाँचीका सरकारी कार्यालयहरूमा पुगेर उनले क्षतिविवरण संकलन गरेका छन् ।
कतिपय कार्यालयमा ढोकै छैन, कतिपयमा कुर्सी–टेबुलसम्म जलेर खरानी भएका छन् । कतै पाल टाँगेर फाइल पल्टाइरहेका कर्मचारीहरू देख्दा उनले भावुक हुँदै भने, “हाम्रो राज्यको ढोका कहिल्यै बन्द हुन हुँदैन । फर्निचर छैन भने जमिनमै बसेर पनि काम गर्नुपर्छ । नागरिकलाई सेवा दिन हामी कहिल्यै पछि हट्ने छैनौँ ।”
उनले कर्मचारीलाई निरन्तर हौसला दिँदै थपे, “यो समय हाम्रो धैर्यको परीक्षा हो । तपाईंहरू निराश नहुनुहोस्, प्रदेश सरकार तपाईंहरूसँग छ । नागरिकलाई निराश पार्नु हुँदैन, उनीहरू हाम्रो भरोसामा बाँचिरहेका छन् ।”
कार्यालय सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकार राहत कोषबाट सहयोग
आचार्यले केवल उत्साह मात्र दिएनन्, तत्काल कदम पनि चाल्न थाले । उनले क्षतिग्रस्त भएर बजेट अभावमा कार्यसञ्चालन गर्न नसकेका कार्यालयलाई राहत कोषमार्फत सहयोग गर्ने निर्णय गरेकाे जानकारी दिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लोकबहादुर सुनारले सेवा सुचारु गर्न समस्या रहेका कार्यालयलाई प्रदेश सरकारको राहत कोषबाट सहयोग गर्ने निर्णय गरेकाे जानकारी दिए ।
उनका अनुसार रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ र बाँके जिल्ला अदालतलाई प्रतिअदालत ५ लाख रुपैयाँ, उच्च अदालत तुलसीपुर, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास र उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासलाई प्रतिअदालत ६ लाख रुपैयाँ, उच्च सरकारी वकील कार्यालय बुटवल, तुलसीपुर र नेपालगञ्जलाई प्रतिकार्यालय ५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने छ ।
त्यसैगरी मालपोत कार्यालय तुलसीपुरलाई २ लाख, कारागार कार्यालय तुलसीपुरलाई १ लाख, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रुपन्देही र दाङलाई प्रतिकार्यालय ४ लाख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई ५ लाख र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशलाई ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने सचिव सुनारले जानकारी दिए ।
सचिव सुनारका अनुसार आन्दोलनका क्रममा संरचना र सेवा प्रभावित भएकाले राहतमार्फत कार्यालयहरूको पुनःस्थापना र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सहयोग गरिएको हो ।
“जनताको काम रोकियो भने आन्दोलनले दोहोरो क्षति गर्छ । एकातिर संरचना भत्किए, अर्कोतिर नागरिक सेवाबाट वञ्चित हुन्छन् । त्यो हामी हुन दिन्नौँ । यसैले जनताको काम नरोकिने व्यवस्था मिलाउन हामी बाध्य छौँ”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने ।
संवाद र समन्वय
सरकारी कार्यालय मात्र होइन, आन्दोलनमा तोडफोड र आगजनीमा परेका राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यालय र निजी व्यवसायिक नेतृत्वलाई समेत मुख्यमन्त्रीले भेटेर उत्साह भर्ने काम गरिरहेका छन् । उनले सबैलाई सम्झाउँदै भन्ने गरेका छन्, “यो केवल सरकार वा कुनै दलको घाउ होइन, यो हाम्रो सामूहिक पीडा हो । त्यसैले यसको उपचार पनि हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ ।”
यसरी उनले “समावेशी पुनर्निर्माण” को संकेत दिएका छन् । व्यक्तिगत पीडाभन्दा माथि उठेर सामूहिक उपचारमा जोड दिने उनको शैलीले प्रदेशमा आशा जगाएको छ ।
आशाको किरण
निराशा, आक्रोश र अव्यवस्था बीच आचार्यको सक्रियता प्रदेशवासीका लागि एउटा आशाको किरण बनेको छ । कर्मचारीले मनोबल उठाएका छन्, नागरिकले सेवा पाउने विश्वास पाल्न थालेका छन् ।
प्रशासन फेरि गतिमा फर्कने संकेत देखिन थालेको छ । “संरचना भत्किन सक्छन्, ढोका–झ्याल जली खरानी बन्न सक्छन् तर जनताप्रति हाम्रो जिम्मेवारी कहिल्यै खरानी हुँदैन । प्रदेश सरकार जबसम्म छ, नागरिकको काम रोकिँदैन”, उनले भने ।
