लुम्बिनी प्रदेशमा मितव्ययिता नीति : दोहोरो योजना रोक्का, २० प्रतिशत बजेट कटौती
दाङ । आर्थिक दबाब र स्रोत संकुचनको सम्भावित अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा खर्च नियन्त्रणका कडा कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोहोरो प्रविष्टि भएका आयोजना, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमध्ये एउटामात्र कार्यान्वयन गरी बाँकी रोक्का गर्ने र विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत रकम रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सबै निकायलाई निर्देशन दिँदै, विनियोजनको ८० प्रतिशतलाई अधिकतम सीमा मान्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार, यो निर्णय आर्थिक स्थायित्व र सुशासन प्रवर्द्धनका उद्देश्यले गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरी सुशासनका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक सुधारको सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
योजनातर्फ पूँजीगत खर्चमा पूरक अनुदानका आयोजनाबाहेक २० प्रतिशत रकम रोक्का हुने र चालु खर्चमा तालिम, जनचेतना, सेवा परामर्श, मूल्याङ्कन, विविध कार्यक्रम तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा पनि समान कटौती हुने निर्णय भएको छ ।
बैठकले लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गरेको छ । साथै, जीवनाशक विषादी नियमन विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिँदै, अपाङ्गता पुनर्स्थापना कार्यक्रम कार्यविधि र प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्तरोन्नति नियमावली (छैटौँ संशोधन) पनि पारित गरेको छ ।
