जेन-जी आन्दाेलनकाे प्रभाव : सर्वोच्च अदालतमा आंशिक सेवा पुनः सञ्चालन
काठमाडाैँ । भदौ २४ गतेको आगजनी, ढुंगामुढा, तोडफोड र लुटपाटका कारण स्थगित रहेका सर्वोच्च अदालतका केही सेवाहरू आजदेखि आंशिक रूपमा पुनः सञ्चालनमा आएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको असोज २६ गते बसेको पूर्ण बैठकले न्यायिक सेवाहरू क्रमिक रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि आजदेखि रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ प्रक्रिया खुला भएको हो ।
अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार यसअघि केवल बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन र अत्यावश्यक मुद्दाहरूको दर्ता तथा सुनुवाइ मात्र हुँदै आएको थियो ।
अबदेखि भने रिट निवेदनसँगै मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का दफा ७३, १३७ र १५५ अन्तर्गतका निवेदनहरू पनि दर्ता र सुनुवाइ हुनेछन् ।
तर अन्य सम्पूर्ण न्यायिक सेवाहरू भने अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित नै रहने अदालतले जनाएको छ । भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीका कारण अदालत भवन, फाइल र उपकरणहरूमा व्यापक क्षति पुगेपछि न्यायिक कामकाज ठप्प भएको थियो । त्यसयता अदालतले क्षति मूल्यांकन र मर्मतसहित सेवा पुनः सञ्चालनका लागि तयारी गर्दै आएको हो ।
अदालतका अनुसार सेवाहरू चरणबद्ध रूपमा पुनः सुरु गरिँदै जाने र सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक प्रबन्धका लागि गृह मन्त्रालयसँग सहकार्य भइरहेको छ।
