भूमि आयोग खारेजीको विरोधमा रुकुम पूर्वमा ज्ञापनपत्र
रुकुम पूर्व । पूर्ववर्ती जननिर्वाचित सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको कामचलाउ सरकारको निर्णयविरुद्ध आज रुकुम पूर्वमा विरोध गरिएको छ ।
नेकपा (एमाले) सम्बद्ध अखिल नेपाल किसान महासंघ र भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन रुकुम पूर्वले सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पूर्वका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हाे । ज्ञापनपत्रमा भूमि आयोगको खारेजी भुमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहिन दलित तथा श्रमजीवी गरिब जनताको हितविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा हतार र पूर्वाग्रही ढंगले गरिएको निर्णयले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको मर्मविपरीत काम भएको भन्दै तत्काल आयोग पुनःस्थापना गर्न माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा नेकपा (एमाले) रुकुम पूर्वका जिल्ला अध्यक्ष लिलामणि गौतमले भूमि आयोग जनताको आशाको संस्था रहेको बताउँदै भने, “भूमिहिनको आवाज दबाउने यो कदम अस्वीकार्य छ, यसका विरुद्ध हाम्रो आन्दोलन निरन्तर रहनेछ।” ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम आज (बुधबार) दिउँसो ४:३० बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पूर्वमा सम्पन्न भएको थियो ।
